वाईएसआर रायथू भरोसा योजना के तहत किसानों को मिले 2,096.04 करोड़ रुपये

जानें, क्या है आंध्रप्रदेश सरकार की योजना और इससे कैसे मिलता है किसानों को लाभ

आंध्रप्रदेश से किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई हैं। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी नें मंगलवार को नांदयाल जिले के अल्लागड्डा से वाईएसआर रायथु भरोसा-पीएम किसान योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को एक साल में 13,500 रुपए की वित्तीय सहायता किस्तों में दी जाती हैं। इस साल मई में योजना की पहली किस्त के रुप में 7,500 रुपए की राशि किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी नें योजना के तहत लाभार्थी किसानों को खरीफ की फसल और रबी की बुवाई के लिए दूसरी किस्त के रुप में प्रति व्यक्ति 4,000 रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी हैं।

क्या हैं वाईएसआर रायथु भरोसा-पीएम किसान योजना (YSR Rythu Bharosa Scheme)

अक्टूबर, 2019 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने नेल्लोर जिले के काकातुरु गांव में वाईएसआर रायथु भरोसा-पीएम किसान योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार राज्य के सभी योग्य किसानों को प्रतिवर्ष 13,500 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान करती हैं। आंध्र प्रदेश सरकार खरीफ सीजन की शुरुआत होने से पहले प्रत्येक किसान को 7500 रुपए, कटाई के समय और रबी सीजन की शुरुआत से पूर्व (अक्टूबर माह में) 4000 रुपए और मकर संक्रांति त्योहार के समय (जनवरी माह में) अंतिम किश्त के रूप में 2000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।

आंध्रप्रदेश के 50.92 लाख किसानों को मिलें 2,096.04 करोड़ रुपए

आंध्र प्रदेश सरकार राज्य के 50.92 लाख किसानों को योजना के तहत कुल 2,096.04 करोड़ रुपए देगी। मकर संक्रांति से पहले योजना की अंतिम किस्त के रुप में प्रति व्यक्ति 2,000 रुपए का अंतिम भुगतान किया जाएगा। 50 लाख से अधिक किसानों के लाभ देने के लिए, राज्य सरकार वाईएसआर रायथू भरोसा पर सालाना 7,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षों में योजना पर 25,971.33 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

वाईएसआरसी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई पहल की हैं, जिनमें रायथू भरोसा, ई-फसल प्रणाली, मुफ्त फसल बीमा योजना, इनपुट सब्सिडी का समय पर प्रावधान, दिन में नौ घंटे मुफ्त बिजली, कृषि का मशीनीकरण और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि शामिल है।

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