Published - 06 Jun 2020 by Tractor Junction
ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। कोरोना संक्रमण काल में देश के ग्रामीण इलाकों की दशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है और तरह-तरह की सुविधाएं किसान, मजदूर व ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने यहां कई योजनाएं लागू कर रही हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। ऐसी ही एक नई योजना उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने लांच की है। इस ‘सखी योजना’ में ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा। महिलाएं घर-घर जाकर बैंकिंग का काम करेंगी और लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराकर उन्हें फायदा पहुंचाएंगी।
योजना के पहले चरण में 58 हजार ग्रामीण महिलाओं की नियुक्ति का प्रस्ताव है। सरकार की ओर से महिलाओं को 4 हजार रुपए वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की कमीशन से भी अलग से कमाई होगी। महिलाओं को गांव में ही काम मिलने से किसान परिवारों की हालत में सुधार होगा। तो इस पोस्ट के माध्यम से जानते हैं सखी योजना अपडेट के बारे में।
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इस योजना का मुख्य उद्देश्य इस कोरोना संकट के बीच वित्तीय सहायता और निश्चित आय प्रदान करना और लोगों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखना है। इस योजना के माध्यम से, गांव की महिलाएं अब डिजिटल तकनीक के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकेंगी और डिजिटल पैसे के लेन-देन के साथ-साथ बैंकिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान कर सकेंगी। सरकार डिजिटल उपकरण खरीदने के लिए प्रत्येक महिला को 50 हजार रुपए भी देगी। वहीं बैंक सखी लेनदेन पर कमीशन भी देगा। आपको बता दें कि सरकार द्वारा लोगों की आर्थिक सहायता के लिए जो पैसा बांटा जा रहा है उनको प्राप्त करने के लिए बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नौकरी के अवसर और वेतन कार्यान्वयन और योजना के अन्य विवरणों की कुल संख्या की जांच करने हेतु यूपी सरकार द्वारा बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी योजना प्रारंभ की है।
बीसी (बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट) सखी योजना/कोर बैंकिंग संवाददाता सखी योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा। ये महिलाएं गांवों में लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। इन पर गांव के लोगों को बैंकिंग के लिए जागरूक करने की भी जिम्मेदारी होगी। ये घर पर ही ग्रामीण बैंकों का काम भी निपटाएंगी। इसके पहले चरण में लगभग 58 हजार महिलाओं को इस योजना के तहत रोजगार प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के तहत उत्तरप्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को एक निश्चित मानदेय/वेतन देगी। यह राशि प्रत्येक बैंकिग संवाददाता को अगले 6 महीनों के लिए 4 हजार रुपए प्रतिमाह दी जाएगी। इसके साथ ही, महिलाओं को लेनदेन करने के लिए बैंक से कमीशन मिलेगा और प्रति माह एक निश्चित आय प्राप्त होगी। सरकार उन ग्रामीण महिलाओं को निश्चित आय का आश्वासन देती है जो इस योजना से जुडऩा चाहती हैं।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 मई 2020 ने योजना लांच की थी। इसके बाद अभी तक संबंधित दिशा-निर्देश भी लागू नहीं किए गए हैं। योजना के तहत आवेदन किस प्रकार किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफ लाइन इसकी गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई है। ग्रामीण महिलाएं किस प्रकार बैंकिंग सखी बनकर लोगों की मदद कर सकेंगी। इस बात की संपूर्ण जानकारी अभी तक जारी नहीं की गई है। यूपी सरकार की गाइडलाइन जारी होते ही टै्रक्टर जंक्शन पर आपको सखी योजना योजना, यूपी के बारे में अपडेट कराएगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इस योजना के अंतर्गत एक निर्धारित राशि जारी कर दी गई है। लगभग 35 हजार 938 स्वयं सहायता समूहों को 218.49 करोड़ रुपए की राशि इस योजना में सहायता हेतु प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 22 मई 2020 को आरंभ की गई इस योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों में काम करने वाली महिलाओं को मदद भी दी जाएगी।
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