किसानों के लिए कृषि से जुड़ी टॉप 10 खबरें, ऐसे उठाएं लाभ

जानें, क्या है किसानों के लिए ये 10 महत्वपूर्ण खबरें और इनसें कैसे मिलेगा लाभ

केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाओं की घोषणाएं की जाती है। कई जगह पर खेती के प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों की ओर से फसलों की उन्नत किस्में भी इजाद की जाती है। कृषि के क्षेत्र में हो रहे विकास और नवीन तकनीकों की जानकारी से लेकर कृषि क्षेत्र से जुड़ी हर खबर किसान के पास पहुंचे, इसका प्रयास हमारी ओर से हमेशा किया जाता रहा है। वैसे तो हम, ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी विस्तार से देते रहते ही हैं। लेकिन आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से हमारे किसान भाईयों के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी संक्षेप में आपके लिए लाएं हैं, वो भी एक लेख में। तो आइए जानतें हैं कृषि क्षेत्र की इस सप्ताह की टॉप 10 खबरों के बारें में। 

1. एकीकृत बागवानी मिशन में आवेदन की तिथि बढ़ाई

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर से एकीकृत बागवानी मिशन (एमआईडीएच) योजना वर्ष 2022-23 में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत कोल्ड रूप (स्टेजिंग), शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) टाईप-1, कोल्ड चेन का आधुनिकीकरण, रिफर वेन, राईपनिग चेम्बर, इंटीग्रेटेड पैक हाउस विथ फेसिलिटी फॉर कनवेयर बेल्ट, शार्टिग, ग्रेडिंग यूनिट, वॉशिंग, ड्राईंग एंड वेजिंग एवं रूलर मार्केट्स/अपनी मंडीज/डायरेंक्ट मार्केटिंग आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी गई है।

2. किसान यहां से ले सकते हैं रंगीन फूलगोभी का प्रशिक्षण

हरियाणा के घरौंडा में इंडो-इज़राइल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स में बैंगनी और पीली फूलगोभी सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। इस संबध में उद्यान विभाग के उप निर्देशक डॉ. सुधीर कुमार यादव का कहना है कि हमने प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए फूलगोभी की सफलतापूर्वक खेती की है। अब इस प्रकार की फूलगोभी किसानों द्वारा पूरे राज्य में उगाई जा सकती है। वे हमसे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

3. दलहन-तिलहन खरीद की पंजीयन सीमा को 20 प्रतिशत बढ़ाया

राजस्थान में दलहन- तिलहन खरीद की पंजीयन सीमा को 20 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रेया गुहा ने बताया कि राज्य में समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन की खरीद के लिए पंजीयन की सीमा को 20 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। पंजीयन सीमा बढ़ाने से राज्य के 14 जिलों के 108 क्रय केन्द्रों से मूंग के 11 हजार 562 किसान और लाभान्वित होंगे। बता दें कि राज्य में दलहन-तिलहन की ख्ररीद के लिए पंजीयन जारी हैं।

4. छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी तक की जाएगी धान की खरीद

छत्तीसगढ़ में 1 नवम्बर 2022 से शुरू हुई धान खरीदी अभी भी जारी है। राज्य में किसानों से धान खरीदी का 31 जनवरी 2023 तक की जाएगी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 97 लाख मीट्रिक टन ज्यादा धान की खरीद की गई है। राज्य के 22 लाख से अधिक किसानों ने धान के एवज में 19,875 करोड़ रूपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है।

5. मशरूम की खेती के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में मशरूम की खेती के बारें में किसानों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा के निदेशक डॉ. अर्जुन सिंह बलोदा ने कहा कि संस्थान कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु नवीनतम प्रयोगों के साथ-साथ समसामयिक प्रशिक्षण आयोजित करता रहा है जिन्हें अपनाकर राज्य के किसान लाभान्वित होते हैं। इस दौरान मशरूम तकनीकी प्रशिक्षण के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. प्रदीप सिंह शेखावत ने इस तीन दिवसीय कार्यक्रम की रूप रेखा एवं महत्व के बारे में विस्तार से अवगत करवाया।

6. किसानों को साग-सब्जियां सुखाने के लिए दिए जाएंगे सोलर ड्रायर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गौठानों में सोलर ड्रायर उपलब्ध कराए जाएंगे। धमधा और पत्थलगांव में टमाटर के बड़े पैमाने पर उत्पादन को देखते हुए इन क्षेत्रों के गौठानों में टमाटर को सूखा कर विक्रय का काम शुरू किया जा सकता है। इसी तरह अन्य स्थानों में छत्तीसगढ़ की भाजियों को सूखा कर उनके विक्रय की शुरूआत की जा सकती है। इस नये कार्य से भी किसानों और समूहों की आय बढ़ेगी। मुख्यमंत्री बीते दिनों अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि के ऑनलाइन अंतरण के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

7. पशुपालन उद्योग की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत पशुपालन उद्योग की स्थापना हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रतलाम (मध्यप्रदेश) द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, सूअरपालन तथा कीट आदि से संबंधित सेवा क्षेत्र के तहत पशुपालन गतिविधियों में अधिकतम परियोजना लागत 20 लाख रुपए तक सीमित होगी एवं योजनान्तर्गत 15 से 35 प्रतिशत अनुदान का पात्रतानुसार लाभ दिया जाएगा। योजना के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो तथा शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण होना निर्धारित किया गया है। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन पोर्टल के जरिये से निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन कर सकते हैं।

8. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन 30 जनवरी तक 

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह में विवाह कराये जाने हेतु इच्छुक कन्याओं से विवाह के लिए आवेदन पत्र 30 जनवरी 2023 तक लिए जाएंगे हैं। जिसका आवेदन बैकुण्ठपुर स्थित एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना या निकटस्थ आंगनबाडी केंद्र में संपर्क कर जमा किए जा सकते है।

9. किसान को सरकारी योजना में मिला ट्रैक्टर और ट्रॉली

छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी किसान भीमा राम पोडियामी को सरकारी योजना में ट्रैक्टर-ट्रॉली का लाभ मिला है। भीमा पोडियामी बस्तर जिले के दरभा तहसील अंतर्गत अत्यंत संवेदनीशील क्षेत्र ग्राम मुंडागढ़ के निवासी है। उन्होंने बताया कि एक दिन जिला अंत्यावसायी से लाभान्वित हितग्राही एवं सामाचार पत्रों से ऋण सुविधा योजना की जानकारी मिली। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर कार्यालय में उपस्थित होकर उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र से 2 वर्ष पहले मुख्यमंत्री के द्वारा ट्रैक्टर-ट्राली एवं अन्य कृषि उपकरण हेतु ऋण प्राप्त हुआ। वर्तमान में मेरे वाहन का उपयोग गांव के अन्य किसानों के द्वारा खेती कार्य में किया जा रहा है।

10. राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत आवेदन पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत पशुपालक किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को अच्छी अनुवांशिक गुणों की कलोर/पाडी (हीफर) सुगमता से उपलब्ध हो सकें। इसके लिए ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म अंतर्गत उच्च अनुवांशिक गुणों के 200 भारतीय नस्ल गाय/ भैंस  (गिर, साहीवाल, विदेशी संकर नस्ल, जर्सी,एच,एफ./मुर्रा, जाफरवादी) की प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु शेड निर्माण, उपकरण तथा उक्त नस्लों के संरक्षण एवं क्रय हेतु लगभग 4.50 करोड की आवश्यकता होगी, जिसमें से 50 प्रतिशत सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। पात्र इच्छुक हितग्राही राष्ट्रीय गोकुल मिशन की विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए विभाग की web site- www.dahd.nic.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं तथा अपने प्रकरण तैयार कर पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंदसौर को जमा करा सकते हैं। 

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