प्रकाशित - 24 Jul 2024
Union Budget 2024 : केंद्र की मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 2024-25 (Budget 2024-25) पेश किया है। इसमें किसान, आम आदमी, युवा व महिलाओं का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र का बजट 1.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों से जुड़े उत्पादक संगठनों, कोऑपरेटिव और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट 2024 (Union Budget 2024) से किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आइए, ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट से जानें कि केंद्र सरकार ने आम बजट 2024 में किसानों के लिए क्या-क्या प्रमुख घोषणाएं की है।
1. प्राकृतिक खेती और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर
बजट में प्राकृतिक खेती पर विशेष फोकस किया गया है। इससे मिट्टी की क्ववालिटी में सुधार होगा। साथ ही रासायनिक खाद व उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी। दो सालों में भारत में 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग की मदद से नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा।
2. तिलहन व दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता
केंद्र सरकार तिलहन व दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर देगी। इसके लिए उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग पर फोकस बढ़ाया जाएगा। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा।
3. किसान क्रेडिट कार्ड
किसानों की मदद के लिए 5 नए राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा नाबार्ड के माध्यम से किसानों को सहायता दी जाएगी।
4. डिजिटल पब्लिक इंफ्रा
बजट में देशभर के किसानों के लिए डिजिटल पब्लिक इफ्रांस्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। किसानों और जमीन की बेहतर कवरेज के लिए अगले तीन सालों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी मदद से केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर किसानों तक योजनाओं के फायदे पहुंचाएगी। करीब 400 जिलों में खरीफ की फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा करीब 6 करोड़ किसानों के डीटेल्स डिजिटली स्टोर किए जाएंगे।
5. फसलों की नई वैरायटी
सरकार 32 फसलों के लिए, 109 वैरायटी लाने की तैयारी में है जो मौसम की मार से सुरक्षित रहेंगी। इसके अलावा ऐसी तकनीक के इस्तेमाल पर जोर रहेगा जिसके माध्यम से मौसमी बदलावों से बेअसर रहते हुए भी फसल का उत्पादन किया जा सके।
6. सब्जी उत्पादन क्लस्टर बनेंगे
सब्जी, किसानों की आय का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। आम बजट की घोषणा के अनुसार प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के पास सब्जी उत्पादन क्लस्टर बनाए जाएंगे। उपज को रखने, भंडारण और विपणन और सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए एफपीओ, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित किया जाएगा।
7. झींगा उत्पादन और निर्यात पर जोर दिया जाएगा. झींगा पालन और निर्यात के लिए नाबार्ड द्वारा फंडिंग भी दिया जाएगा।
8. ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में ग्रोथ लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी।
9. बजट में महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
10. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मिलेगी।
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