रबी सीजन के लिए उर्वरकों पर 51,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मिली मंजूरी

जानें, उर्वरक पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में

केंद्र व राज्य सरकारें समय-समय पर किसानों के हित में तमाम कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती रहती है। जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलता है। इसी कड़ी में केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। सरकार ने रबी सीजन के लिए फॉस्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन व सल्फर उर्वरकों के लिए किसानों को सब्सिडी देने का ऐलान किया है। देश में रबी सीजन की फसलों की बुवाई से पहले सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों किसानों को लाभ होगा। किसान भाईयों आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के इस पोस्ट के माध्यम से सरकार के इस फैसले पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

सरकार ने मंजूर की 51,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी

केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2022-23 के लिए उर्वरक खरीदने वाले किसानों के लिए 51,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर कर दी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के हित में फैसला लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने रबी सीजन 2022-23 के लिए 1 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है, उर्वरक के लिए सरकार ने 51,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। सरकार द्वारा उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी की दर नीचे तालिका में देख सकते हैं।

सरकार ने खरीफ सीजन में दी 60939.23 रुपये की सब्सिडी 

सरकार ने इस साल की पिछली छमाही में खरीफ सीजन के लिए पी एंड के (P&K) उर्वरकों के लिए 60,939.23 करोड़ रुपये की राशि सब्सिडी के तौर पर दी थी। सरकार किसानों को किफायती मूल्य पर फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए यूरिया और 25 ग्रेड उर्वरक उपलब्ध करा रही है। सरकार 1 अप्रैल 2010 से फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके तहत उर्वरक कंपनियों को तय की गई दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि उर्वरक कंपनी किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें।

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एनबीएस योजना के तहत मिलती है उर्वरकों पर सब्सिडी

किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए सरकार ने किसानों को किफायती दरों पर उवर्रक देने के लिए एनबीएस योजना के तहत फास्फेट और पोटाश उवर्रकों पर किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है। एनबीएस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को हुई थी। इस योजना के तहत सरकार साल भर में किसानों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे उवर्रक व पोषक तत्वों पर सब्सिडी की दर तय करती है।

उर्वरक पर सब्सिडी से किसानों को कैसे होगा लाभ

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय से किसानों को सस्ती कीमतों पर और आसानी से खाद उपलब्ध होंगी। किसानों को मिलने वाले लाभ के बारे में केंद्रीय मंत्री मनसुख माडंविया ने बताया कि उवर्रक की कीमतें बढ़ने से किसानों पर इसका बोझ पड़ता। इसलिए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि रबी सीजन के अगले छह महीनों में उर्वरक की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। इससे किसानों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और कच्चे माल की कीमतों में पैदा हुई अस्थिरता के कारण होने वाली मूल्य-वृद्धि को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही उर्वरक कंपनियों को तय दरों के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी, जिससे कि किसानों को सही समय से उर्वरक मिल सके।

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