प्रकाशित - 07 May 2024
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) से जुड़े लाभार्थी परिवारों को सब्सिडी (subsidy) पर रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान में बीपीएल और पीएम उज्जवला योजना से जुड़ी महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। ऐसे में अब सरकार ने योजना में और पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) व जनाधार सीडिंग (janaadhaar seeding) कराना अनिवार्य कर दिया है और गैस एजेंसियों को जल्द ई-केवाईसी व जनाधार सीडिंग करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि शहरों में अधिकांश लोगों ने इस प्रक्रिया का पूरा कर लिया है लेकिन अभी भी गांव में जानकारी के अभाव में पीएम उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं ने ईकेवाईसी और जनाधार सीडिंग की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया है।
गैस एजेंसी पर अधिक कार्य का भार नहीं पड़े और कार्य जल्द पूरा हो सके, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जनाधार सीडिंग का कार्य राशन डीलरों को सौंपा गया है। ऐसे में अब बीपीएल और उज्जवला योजना से जुड़ी महिलाएं जिन्हें 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है उन्हें अपने जनाधार को सीडिंग कराना होगा। ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी अनिवार्य की गई है, इसे भी पूर्ण करना होगा। इसके अभाव में उन्हें सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने हाल ही में आदेश जारी किए हैं कि योजना से वंचित उपभोक्ता अब अपने राशन डीलर के पास भी अपने जनाधार की सीडिंग करवा सकते हैं। रसद विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक उपभोक्ता अभी भी जनाधार सीडिंग से वंचित है। इसके कारण इन पात्र उपभोक्ताओं को सब्सिडी (subsidy) राशि का लाभ नहीं मिल रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त व उप शासन सचिव आशीष कुमार द्वारा जारी आदेशानुसार ऐसे वंचित उपभोक्ता अपने राशन डीलर के पास जाकर अपने जनाधार की सीडिंग करवा सकते हैं।
एलपीजी के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) की प्रक्रिया को अनिवार्य किया हुआ है। इसके अभाव में गैस की रिफिलिंग रोक दी जाएगी। जबकि सब्सिडी के लिए जनाधार सीडिंग करना जरूरी है जिसे बीपीएल और उज्जवला योजना के लाभार्थी राशन डीलर के माध्यम से करवा सकते हैं। अभी तक 50 प्रतिशत ही एलपीजी उपभोक्ताओं ने केवाईसी (KYC) कराई है। अभी भी बहुत से उपभोक्ता है जिनकी ईकेवाईसी होनी बाकी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले एलपीजी उपभोक्ता जिनके लिए शहर में गैस एजेंसी तक आना मुश्किल है। जैसे-तैसे वह आ भी जाते हैं तो यहां गैस एजेंसियों में एलपीजी उपभोक्ताओं की लंबी लाइन देख कर लौट जाते हैं तो एक दो बार चक्कर काटने के बाद वापस नहीं आते। इससे अभी तक ई-केवाईसी का कार्य आधा ही हो पाया है।
राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक अब राशन डीलर के माध्यम से जनाधार सीडिंग का काम करवाया जा सकता है। सरकार के इस आदेश से उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब राशन की दुकान जहां से वह अपना राशन लेते हैं वहीं से ही वह जनाधार सीडिंग का काम भी करवा सकेंगे। उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के दफ्तर आने की जरूरत नहीं होगी। वह गांव में ही अपने राशन डीलर से जनाधार सीडिंग करवा सकेंगे।
एलपीजी (LPG) गैस उपभोक्ताओं विशेषकर बीपीएल और पीएम उज्जवला योजना (PM Ujjwala Scheme) से जुड़े लाभार्थियों के लिए जनाधार सीडिंग करना जरूरी है जिससे जो उपभोक्ता पात्र नहीं है और इसके बावजूद भी फर्जी तरीके से सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, इनकी पहचान कर योजना से बाहर करना है ताकि पात्र और जरूरतमंद तक रसोई गैस सब्सिडी का लाभ पहुंचे और उन्हें बिना रूकावट सस्ता सिलेंडर मिलता रहे।
सामान्य एलपीजी उपभोक्ता को 1100 रुपए की कीमत का रसोई गैस सिलेंडर 803 रुपए में मिलता है। जबकि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के लाभार्थियों को सरकार से 300 रुपए की सब्सिडी (subsidy) मिलती है। ऐसे में इन्हें एलपीजी सिलेंडर 603 रुपए में मिलता है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से की गई घोषणा के अनुसार राजस्थान राज्य के बीपीएल और उज्जवला योजना से जुड़ी महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है।
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