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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण : नियमों में बदलाव, अब इन लोगों को भी मिलेगा योजना का लाभ

प्रकाशित - 22 Aug 2024

जानें, योजना में क्या किया गया है बदलाव और अब इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

देश के लोगों को सस्ती दर पर मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) चलाई जा रही है। यह योजना शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी को मकान बनाने या खरीदने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban) में 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Rural) के तहत मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है। इस तरह इस योजना से लाभार्थी को कम कीमत पर मकान उपलब्ध कराया जाता है। हाल ही में इस योजना के पात्रता संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है। इससे अब अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में क्या किया गया है बदलाव (What changes have been made in Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin)

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin /Rural) के नियमों में ढील दी गई है। इससे अब ग्रामीण इलाकों के अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा और उनके अपने घर का सपना साकार हो सकेगा। योजना के तहत पात्रता संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है, ऐसे में योजना में आवेदन करने से पहले इसके पात्रता संबंधी नियमों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि आपका आवेदन निरस्त न हो और आपको योजना का लाभ मिल सके। पात्रता संबंधी नियमों में जो बदलाव हुए हैं, वे इस प्रकार से हैं-

  • अब ऐसे आवेदक जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जबकि पहले 10 हजार मासिक आय होने या उससे अधिक मासिक आय होने पर आवेदक को अपात्र माना जाता था।
  • पहले जिस परिवार में बाइक या फ्रीज है वह अपात्र माना जाता था, लेकिन अब बाइक व फ्रीज रखने वाले परिवर भी इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • पहले जिस घर में लैंडलाइन फोन है, उसे अपात्र माना जाता था, लेकिन अब ऐसे परिवार भी योजना का लाभ ले सकेंगे। अपात्र घोषित नहीं किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितनी किस्तों में मिलता है पैसा (In how many installments is money available under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin)

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin /Rural) के तहत लाभार्थी को मकान या आवास बनाने के लिए तीन किश्तों में सब्सिडी का पैसा उसके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इसमें पहली किस्त 70 हजार, दूसरी किस्त 40 हजार रुपए और तीसरी और आखिरी किस्त में 10 हजार रुपए दिए जाते हैं। इस तरह पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की सब्सिडी या आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत क्या मिलती हैं सुविधाएं (What facilities are available under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin)

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin /Rural) के तहत लाभार्थी को मकान बनाने के साथ ही जो सुविधाएं या लाभ दिए जाते हैं, वे इस प्रकार से हैं-

  • यदि आप स्वयं मकान बनाते हैं तो आपको मनरेगा के तहत 90 से 100 दिन की मजदूरी मिलती है। इसके लिए आपके पास श्रम कार्ड होना जरूरी है।
  • शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है।
  • प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
  • सौभाग्य योजना के तहत नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाता है।
  • हर घर नल योजना के तहत नि:शुल्क नल से पानी का कनेक्शन मिलता है।

अब तक कितने लोगों को मिल चुका है योजना का लाभ (How many people have benefited from the scheme so far)-

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण  (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin /Rural) की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। इस योजना के तहत सरकार की ओर से टूटे या जीर्ण क्षीण मकान में रह रहे लोगों को मरम्मत व जिनके पास जमीन है लेकिन सिर पर छत नहीं है या वह छप्पर या कच्चे मकान में रह रहे हैं, उन्हें मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के तहत लाभार्थी को मकान बनाने के लिए पैसा किस्तों में दिया जाता है। यदि बात करें यूपी के प्रतापगढ़ की तो यहां अब तक 80 हजार से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इसी प्रकार अलग-अलग जिलों या राज्यों में लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

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