Published - 27 Aug 2021
किसानों को गेहूं की खेती के लिए अब उसके बीज खरीदने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार की ओर से गेहूं का प्रमाणिक बीज सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाएगा। अक्सर किसानों को गेहूं की खेती करने से पहले उसके बीज को लेकर चिंता बढ़ जाती है कि कैसे और कहां से गेहूं का बीज खरीदें ताकि कम कीमत पर उन्हें अच्छा बीज मिल जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए नई पहल की है। इसके तहत किसानों को बीज खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इससे राज्य के किसानों को काफी फायदा होगा। बता दें कि अन्य प्रदेशों में बीज पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं राजस्थान की तो राजस्थान में किसानों को सब्सिडी पर गेहूं का अच्छी क्वालिटी का बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से इसकी कीमत और सब्सिडी की राशि भी तय कर दी है। किसान इस कीमत पर अनुदान पर गेहूं का बीज खरीद सकते हैं।
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राजस्थान कृषि विभाग की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर गेहूं का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत किसान को सस्ती दर पर प्रमाणिक बीज प्रदान किया जाएगा। किसानों को गेहूं का बीज 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 680 रुपए में 40 किलो का बैग उपलब्ध कराया जाएगा जबकि यही बीज किसान यदि बाजार में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन और राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्रमाणित गेहूं के बीज खरीदने जाते हैं तो उन्हें 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम तक बीज की कीमत देनी पड़ती है। इस तरह देखा जाए तो राज्य सरकार की ओर से बाजार से करीब आधी की कीमत पर गेहूं बीज उपलब्ध कराया जा रहा है।
यह सब्सिडी राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दी जा रही है, जिसमें किसानों को बीज की खरीद करने के लिए नवीनतम जमाबंदी और आधार कार्ड जमा करना होगा, इसके बाद कृषि पर्यवेक्षकों से भूमि के हिसाब से परमिट बनवाकर सहकारी समितियों से बीज प्राप्त करना होगा।
इस बार सिर्फ 250 क्विंटल बीज का ही आवंटन किया गया है जो पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। पिछले साल इसी सीजन में 700 क्विंटल बीज का आवंटन किया गया था। इस लिहाज से देखा जाए तो इस साल किसानों को गेहूं के बीज का कम मात्रा में वितरित हो पाएगा। इससे कई किसान अनुदित बीज के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
यूपी की योगी सरकार की ओर से किसानों की मदद करने के उद्देश्य से बीज अनुदान योजना के तहत अधिकतम मदद 2 हजार रुपए तक प्रति क्विंटल के हिसाब से दी जा रही है। वहीं इस तरह की योजना हरियाणा सरकार भी संचालित कर रही है। फिलहाल, यूपी कैबिनेट ने गेहूं व धान के बीज पर अन्य केंद्रीय योजनाओं के बराबर अनुदान देने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पूर्वी भारत में हरित क्रांति के विस्तार की योजना, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम के तहत अब तक किसानों को धान के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत व अधिकतम 1,750 रुपए प्रति क्विंटल तथा गेहूं के लिए 1,600 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। अब इसमें राज्य सरकार अपनी ओर से भी पैसा देगी। धान व गेहूं बीज वितरण पर किसानों को मूल्य का 50 प्रतिशत व अधिकतम 2,000 रुपए प्रति क्विंटल (जो भी कम हो) का अनुदान दिया जाएगा।
हरियाणा राज्य में किसानों को गेहूं के बीज की खरीद पर 500 रुपए क्विंटल की सब्सिडी मिलती है। ये अनुदान उन्हीं किस्मों पर दिया जाता है जिन्हें विकसित हुए दस साल से कम हुए हो। किसानों की सुविधा को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गेहूं की एचडी-2967 किस्म के प्रमाणित बीज पर सब्सिडी की समय सीमा को रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस किस्म के गेहूं के बीज पर किसानों को नियमानुसार अनुदान प्रदान किया जाएगा। बता दें कि गेहूं की एचडी-2967 किस्म को अक्तबर, 2011 में नोटिफाई किया गया था। इसकी अनुदान की समय सीमा अक्टूबर, 2021 में खत्म हो जाएगी। सरकार द्वारा इस किस्म की अच्छी पैदावार को देखते हुए इसके प्रमाणित बीज पर अनुदान के समय को रबी सीजन 2021-22 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गेहूं पर 500 रुपये क्विंटल की सब्सिडी मिलती है।
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