कृषि सखी कार्यक्रम : 30 हजार कृषि सखियों को सम्मानित करेंगे पीएम मोदी

क्या है सरकार का कृषि सखी कार्यक्रम और इससे कैसे मिलेगा, किसानों को लाभ

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास जारी हैं। खासकर महिला किसानों की खेती में भागीदारी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ड्रोन दीदी योजना के साथ ही अब महिलाओं के लिए कृषि सखी योजना या कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। कई महिलाएं कृषि सखी कार्यक्रम के तहत ट्रनिंग ले रही है और अपनी बेहतर आय प्राप्त कर रही हैं। देश की महिलाओं को कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार की ओर से स्वयं सहायता समूहों की 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। कृषि सखियों को यह प्रमाण-पत्र पीएम मोदी प्रदान करेंगे।

बता दें कि पीएम मोदी 18 जून को वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम किसान योजना से जुड़े 9.26 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिला सदस्यों को प्रमाण-पत्र प्रदान करेंगे। इन स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को कृषि सखी योजना के तहत कृषि सखी के रूप में ट्रेनिंग दी गई है।

क्या है कृषि सखी योजना/कार्यक्रम

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प है। इसमें से करीब एक करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं और अभी दो करोड़ और बनानी है। उसी का एक आयाम है कृषि सखी। किसान की सहायता के लिए ग्रामीण इलाकों की बहनों को प्रशिक्षण देकर कृषि सखी बनाया जा रहा है ताकि वे खेती में अलग-अलग कामों के माध्यम से किसानों की सहायता कर सकें और करीब 60 से 80 हजार रुपए तक की सालाना अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें। कृषि सखी कार्यक्रम का प्रथम चरण देश के 12 राज्यों शुरू किया गया है। जिसमें राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और मेघालय शामिल हैं।

कृषि सखी याेजना का क्या है उद्देश्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर चलाई जा रही कृषि सखी योजना पर कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की करीब 90,000 महिलाओं को पैरा-एक्सटेंशन वर्कर कृषि श्रमिकों के रूप में प्रशिक्षित करना है ताकि वे किसानों की सहायता कर सकें। इस काम से कृषि सखियों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकेगी।

कैसे काम करेंगी कृषि सखियां

कृषि सखी कार्यक्रम के तहत अब तक 34,000 से ज्यादा कृषि सखियों को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। कृषि सखियों को कृषि पैरा-विस्तार कार्यकर्ताओं के रूप में इसलिए चुना जाता है, क्योंकि वे गांव की ही होती हैं और उन्हें खेती की जानकारी भी होती है। कृषि सखियों को खेती की विभिन्न पद्धियों के बारे में व्यापक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे साथी किसानों को प्रभावी ढंग से सहायता और उनका मार्गदर्शन कर सकें। बता दें कि एक साल पूर्व कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 70,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 34,000 प्रशिक्षित कृषि सखियों को पीएम मोदी प्रमाण-पत्र प्रदान करेंगे। इसके बाद ये कृषि सखियां अपने गांव में काम करेंगी।

महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की अन्य प्रमुख योजनाएं

उपरोक्त योजना के अलावा भी केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका उन्हें लाभ मिल रहा है। इनमें से प्रमुख योजनाएं इस प्रकार से हैं-

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना : इस योजना के तहत महिलाओं को फ्री में रसोई गैस कनेक्शन दिया जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1600 रुपए की सहायता दी जाती है जिससे वह रसोई गैस से संबंधित चीजें खरीद सकें। इस योजना के तहत गैस स्टोव खरीदने के लिए मासिक किस्तों (ईएमआई) की सुविधा भी दी जाती है। इतना ही नहीं इस योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए भी सब्सिडी दी जाती है जिससे उन्हें सस्ती दर पर रसोई गैस का लाभ प्राप्त होता है। यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की गरीब व जरूरतमंद महिलाओं के लिए चलाई जा रही है।

फ्री सिलाई मशीन योजना- इस योजना को देश की गरीब व जरूरतमंद महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से महिलाओं काे फ्री सिलाई मशीन का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि वे स्वयं रोजगार शुरू करके अपना जीवन यापन कर सकें। इस योजना के तहत 20 से 40 साल की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। यह योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण दोनों उठा सकती हैं, लेकिन एक शर्त है, इस योजना का लाभ वहीं महिलाएं ले सकती है जिनके पति की आय 12,000 रुपए से अधिक नहीं है।

मुद्रा लोन योजना- इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना के तहत महिलाएं सूक्ष्म और लघु उद्योग शुरू कर सकती हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को उद्योग खोलने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है।

महिला समृद्धि योजना- इस योजना के तहत महिलाओं को 1.40 लाख का लोन मिलता है। इसके अलावा इस योजना के तहत महिलाओं को ब्याज में छूट भी दी जाती है। इस योजना का लाभ पिछड़े वर्ग की महिलाओं को दिया जाता है जिसके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो।

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना- इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में सरकार की ओर से पैसा भेजा जाता है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों का कुपोषण से बचाना है। सरकार यह पैसा बच्चे की देखभाल और बीमारी की रोकथाम के लिए देती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 19 साल से कम नहीं होनी चाहिए।

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