पीएम किसान सम्मान निधि योजना अपडेट : अब बायोमैट्रिक तरीके से होगी ई-केवाईसी

Share Product Published - 06 Apr 2022 by Tractor Junction

पीएम किसान सम्मान निधि योजना अपडेट : अब बायोमैट्रिक तरीके से होगी ई-केवाईसी

जानें, बायोमैट्रिक तरीके से ई-केवाईसी की प्रक्रिया और इसके लिए कहां करें संपर्क

पीएम किसान सम्मान निधि में एक ताजा अपडेट निकल कर सामने आई है। जैसा कि हमने ट्रैक्टर जंक्शन की पिछली खबर में बताया था कि ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है तो बता दें कि अब आप ई-केवाईसी 22 मई तक करा सकते हैं। पहले ये तिथि 31 मार्च थी। इसी बीच ई-केवाईसी की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। अब ई-केवाईसी आधार आधारित न होकर बायोमैट्रिक तरीके से होगी। जानकारी के लिए बता दें कि आधार आधारित ओटीपी प्रमाणिकारण के माध्यम से ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। इसलिए अब किसानों को बायोमैटिक तरीके से ई-केवाईसी करानी होगी। इसके लिए किसान को अपने अंगूठा के निशान देना होगा। इसी निशान से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 

बायोमैट्रिक ई-केवाईसी के लिए कहां करना होगा संपर्क

बायोमैट्रिक ई-केवाईसी के लिए किसानों को अपने निकटतम सीएससी सेंटर पर जाना होगा। वहां आपको अपने अंगूठे का निशान देना होगा। आपके अंगूठे के निशान को आपके आधार कार्ड में दिए गए अंगूठे के निशान से मिलान किया जाएगा। यदि निशान मिल जाता है तो आपकी बायोमैट्रिक ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी। यदि नहीं मिलता है तो ई-केवाईसी अमान्य समझी जाएगी। बता दें कि  बायोमैट्रिक ई-केवाईसी का सिस्टम पीएम किसान सम्मान निधि की साइट पर अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है इसलिए आपको बायोमैट्रिक ई-केवाईसी कराने के लिए सीएचसी सेंटर पर ही जाना होगा। 

बायोमैट्रिक ई-केवाईसी कराने के लिए कितना देना होगा चार्ज

अब तक ई-केवाईसी आधार नंबर पर आधारित होती थी। इसके लिए आपके मोबाइल पर ओटीपी आता था। और उस ओटीपी को डालकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता था। लेकिन अब ये प्रक्रिया कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है अब आपको बायोमैट्रिक तरीके से ई-केवाईसी करानी होगी जिसके लिए आपको सीएचसी सेंटर जाना होगा। यहां ई-केवाईसी के लिए आपसे 15 से लेकर 30 रुपए तक शुल्क देना पड़ सकता है। 

11वीं किस्त पाने के लिए जरूरी है ई-केवाईसी (PM Kisan 11th installment)

समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के माध्यम से कई बार ऐसे मामले सामने आए है जिनमें अपात्र लोग पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। ई-केवाईसी के माध्यम से वास्तविक पात्र किसानों की पहचान कर पीएम किसान सम्मान निधि की राशि उनके खातों में दी जाएगी। अभी इस योजना की 11वीं किस्त आने वाली है। इसे देखते हुए ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है और इसलिए इसकी अंतिम तिथि भी सरकार की ओर से बढ़ा दी गई है जिससे किसान समय रहते ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकें।  

क्या होती है केवाईसी और इसे कराने से क्या होगा लाभ

केवाईसी का मतलब होता है ग्राहक को पहचानना। यानि बैंक अपने ग्राहक की पहचान करता है जिसे सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि के तहत योजना से जुड़े लाभार्थी किसानों की पहचान का काम ई-केवाईसी के माध्यम से किया जा रहा है। ई-केवाईसी कराने का सबसे बड़ा फायदा है कि सही पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकेगा। बता दें कि कई लोगों ने किसान न होते हुए भी इस योजना में अपना नाम जुड़वाकर फर्जी तरीके से इसका फायदा उठाया। जब ये बात सरकार को पता चली तो उसने ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी और योजना से जुड़े किसानों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया ताकि वास्तविक पात्र किसान को इस योजना का लाभ मिल सके। यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं और बिना रूकावट के निरंतर पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द ही ई-केवाईसी जरूर कराएं। 

इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है, तो वह लाभार्थी नहीं होगा। 

  • यदि खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो भी पीएम किसान योजना का फायदा नहीं उठा सकते। 
  • वहीं अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो तो वे इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा।
  • यदि कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10 हजार रुपए महीने से अधिक पेंशन मिलती है, वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
  • आयकर देने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
  • वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। 
  • इसके अलावा प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया था। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपए की राशि बतौर आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। ये राशि हर चार माह के अंतराल में 2-2 हजार की तीन किस्तों में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है। इससे किसान अदान यानि खाद, बीज, कीटनाशक खरीदने सहित अन्य जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।  

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