प्रकाशित - 17 Oct 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
केंद्र व राज्य सरकार की ओर से किसानों सहित आम नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी व लाभकारी योजनाएं संचालित हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसके तहत देश के बेघर जरूरतमंद लोगों को घर उपलब्ध कराया जाता है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थी को सब्सिडी का लाभ दिया जाता है जिससे उन्हें सस्ती कीमत पर मकान उपलब्ध हो जाता है।
हरियाणा सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण व शहरी के तहत कुल 5 लाख नए मकान बनाने की घोषणा चुनावी संकल्प पत्र में की हुई है। अब राज्य में बीजेपी की सरकार है और नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे में संकल्प पत्र में की गई घोषणा के अनुसार अब इस योजना में काम होगा। इसके तहत पीएम आवास योजना शहरी व ग्रामीण में लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए बैंक लोन ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने एक करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में देश के विभिन्न शहरों व गांवों में लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध हो सकेंगे।
पीएम आवास योजना शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से तो गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से संचालित है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभार्थी को 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। जबकि ग्रामीण इलाकों में आवास के लिए अधिकतम 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। इसमें मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों को 1.20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। वहीं पहाड़ी या दुर्गम इलाकों में मकान के लिए 1.30 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। यह अनुदान लाभार्थी को किस्तों में दिया जाता है।
केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 को शुरू कर दिया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी)/पीएलआई के माध्यम से 5 सालों में शहरी क्षेत्रों में किफायती कीमत पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 2.30 लाख करोड़ रुपए की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए लागू किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना के तहत 1.185 करोड़ मकान स्वीकृत किए गए हैं। जबकि इनमें से 85.5 लाख से अधिक मकान पहले से ही बनाकर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने का लक्ष्य रखा है जिसमें से एक करोड़ घर शहरी क्षेत्रों में और 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभार्थी को उसकी आय के हिसाब से लोन और सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) से संबंधित परिवार जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के लिए पात्र माने गए हैं। इसमें आय के अनुसार श्रेणी निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस परिवार वे परिवार माने गए हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है। वहीं एलआईजी परिवार वे हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है। इसके अलावा एमआईजी परिवार वे हैं जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक है। इसके अलावा एमआईजी2 श्रेणी भी रखी गई है जिसके तहत 9 से 18 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को शामिल किया गया है। योजना के तहत बांटी गई श्रेणियों के आधार पर ही पीएम आवास योजना शहरी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसी आधार पर लाभार्थी को लोन और ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों को इस योजना के तहत 6 लाख रुपए तक का बैंक लोन मिल सकता है जिस पर उन्हें 6.5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार निम्न आय वर्ग के लोगों को लाभ दिया जाएगा। वहीं एमआईजी श्रेणी-I यानी मध्यम आय वर्ग श्रेणी-I के लिए जिनकी वार्षिक आय 6 से 9 लाख रुपए है उन्हें 9 लाख रुपए तक का बैंक लोन मिल सकता है और इन्हें सरकार की ओर से 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा एमआईजी श्रेणी-2 के लाभार्थियों जिनकी वार्षिक आय 9 से 18 लाख रुपए तक है, उन्हें 12 लाख रुपए तक का बैंक लोन मिल मिल सकता है जिस पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यह सभी लोन 20 साल की अवधि के लिए दिए जाते हैं।
पीएम आवास योजना में आवेदन के लिए पात्र लाभार्थी को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना के तहत आवेदन के लिए लाभार्थी को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, लाभार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ, आय प्रमाण-पत्र, पिछले छह माह का बैंक स्टेटमेट, प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात, जाति प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
हरियाणा में पीएम आवास योजना के तहत 5 लाख मकान बनाने की सरकार की घोषणा के लिए जल्द ही आवेदन शुरू किए जाएंगे जिसकी सूचना प्रदेश सरकार की ओर से जारी की जाएगी। जैसे ही इसको लेकर कोई अपडेट जानकारी हमें प्राप्त होगी हम आपको ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से इसे अवश्य बताएंगे। ऐसे में हमेशा अपडेट रहने के लिए बने रहिये ट्रैक्टर जंक्शन के साथ।
ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों सॉलिस ट्रैक्टर, महिंद्रा ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।
अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।