प्रकाशित - 12 Nov 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
पीएम आवास योजना देश की प्रमुख सरकारी योजनाओं में से एक है। इसका लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दिया जा रहा है। वर्तमान में योजना का अंतिम चरण चल रहा है। इसलिए सभी राज्यों में इस योजना के तहत आवास बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार राज्य सरकार की ओर से इस याेजना के तहत ढाई लाख मकान बनाए जाएंगे। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विभागीय योजनाओं में पारदर्शिता और काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से अधूरे पड़े आवास योजना के काम को 31 दिसंबर तक पूरे करने काे कहा है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको पीएम आवास योजना से संबंधित अपडेट जानकारी दे रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रवण कुमार पिछले दिनों होटल चाणक्या के सभाकक्ष में राज्य भर के उप विकास आयुक्तों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की थी। इसमें पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के आवासों को 31 दिसंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 18559 में मात्र 11806 आवास ही पूरे होने पर नाराजगी जताई है। अधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के एक लाख 96 हजार 333 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवास प्लस के तहत तीन लाख 45 हजार 510 आवास अपूर्ण है।
बैठक में पीएम आवास योजना के अलावा इंदिरा आवास योजना की भी समीक्षा की गई। इसके तहत इस योजना में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के लंबित दो लाख 62 हजार 787 आवासों को पूरा कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से योग्य लाभार्थियों को अपने खजाने से 50-50 हजार रुपए देने का निर्णय लिया गया। उप विकास आयुक्तों को पहली किश्त के गैप को कम करने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के अधूरे पड़े 2 लाख 62 हजार 787 इन्दिरा आवास का काम भी पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। बता दें कि पीएम आवास योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था।
पीएम आवास याेजना में लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से आवेदन करने वाले लोगों आय वर्ग के अनुसार सब्सिडी दी जाती है। इसमें अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी लाभार्थी को पहली बार घर खरीदने पर दी जाती है। ये सब्सिडी घर खरीदने के लिए गए होम लोन पर लगने वाले ब्याज के रूप में मिलती है।
पीएम आवास योजना मुख्य रूप से गरीब लोगों को सस्ता आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत गरीब परिवार को अपना मकान खरीदने के लिए लोन पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। पहले इस योजना में सिर्फ गरीबी लोग ही आवेदन कर सकते थे लेकिन अब मध्यम वर्गीय परिवार को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत सालाना आय के हिसाब से चार श्रेणियां निर्धारित की गई है। इसमें पहले श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। ऐसे लोग ईडब्ल्यूएस आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी में तीन लाख से 6 लाख रुपए कम वार्षिक आय वर्ग के लोग एलआईजी आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरी श्रेणी में उन लोगों को रखा गया है जिनकी वार्षिक आय 6-12 लाख रुपए है। वे लोग एमआईजी- I आवास के लिए योग्य होंगे। वहीं चौथी श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनकी आय 12-18 लाख रुपए है तो वे लोग एमआईजी-II आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पीएम आवास योजना को दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहली पीएम आवास योजना शहरी है और दूसरी पीएम आवास योजना ग्रामीण है। पीएम आवास योजना शहरी का लाभ 2022 तक मिलेगा। इसमें आवेदन की तिथि 31 मार्च 2022 तक रखी गई थी इसके बाद इस योजना को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। ऐसे में जिन लोगों ने उक्त दिनांक तक आवेदन किया है वे उन्हें इस साल के अंत तक आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण को लेकर पिछले साल सरकार ने इसे 2024 तक जारी करने का ऐलान किया था। ऐसे में पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ 2024 तक आप उठा सकते हैं।
पीएम आवास योजना में लाभार्थी को सभी सुविधाएं दी जाती है जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, सफाई खाना बनाने के लिए धुआ रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टों से निपटने आदि है। इसके लिए इस योजना को अन्य कई योजनाओं से जोड़ा गया है जिसके तहत लाभ प्रदान किया जाता है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को कई लाभ प्रदान किए जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं।
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