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पीएम आवास योजना ग्रामीण : अब इन किसानों को भी मिलेगा योजना का लाभ, इस तारीख से शुरू होगा सर्वे

प्रकाशित - 03 Oct 2024

जानें, पीएम आवास योजना ग्रामीण में क्या किया गया है परिवर्तन और इससे क्या होगा लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जो देश के बेघर और जरूरतमंद लोगों को अपना घर उपलब्ध कराती है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत मकान बनाने या खरीदने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी (subsidy) के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना को शहरी क्षेत्र में पीएम आवास योजना शहरी (PM Awas Yojana Urban) और ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के नाम से चलाया जा रहा है। हाल ही में पीएम आवास योजना ग्रामीण को लेकर एक अपडेट जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक अब सरकार ने इसके नियमों में छूट देते हुए इसका विस्तार किया है। इसमें किसानों को भी छूट दी गई है ताकि वे भी अपने घर का सपना साकार कर सकें।

पीएम आवास योजना ग्रामीण में किसानों के लिए नियम में क्या हुआ बदलाव

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत किसानों के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जिन किसानों के पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित भूमि है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है तो भी उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। जबकि पहले ऐसा नहीं था। सरकार द्वारा नियमों में दी गई छूट से ग्रामीण क्षेत्रों में अब पहले से अधिक किसानों को भी पीएम आवास योजना का लाभ (Benefits of PM Awas Yojana) मिल सकेगा।

पीएम किसान योजना ग्रामीण की पुरानी शर्तों में क्या हुआ है बदलाव

पीएम आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin)  के पुराने नियम व शर्तों में बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक पहले जिनके पास मोटरसाइकिल थी तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब यह शर्त हटा ली गई है। अब घर में मोटरसाइकिल वाहन है तो भी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा 10 हजार से अधिक आय वाले लोगों को भी आवास का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा आवास योजना में किसी भी प्रकार की रोक नहीं रहने से फोन या मोबाइल रखने वाले भी पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के तहत 8 अक्टूबर को शुरू होगा सर्वे

पीएम आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत 8 अक्टूबर से एक बार फिर नया सर्वे शुरू हो रहा है। इसमें उन ग्रामीणों का सर्वे किया जाएगा जिनके पास रहने के लिए कच्चे मकान है और उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत मैदानी इलाकों में रहने वाले पात्र लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता या सब्सिडी (subsidy) दी जाती है। वहीं दुर्गम क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों को पक्का मकान बनाने के लिए 1.30 लाख रुपए का अनुदान मिलता है।

इससे पहले पीएम आवास योजना के लिए कब हुआ था सर्वे

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक एक बार 2018 में सर्वे की सूची बनी थी। इसमें कई लोगों के नाम नहीं थे, अब 8 अक्टूबर के बाद हम नया सर्वे शुरू कर रहे हैं, जिनके कच्चे मकान है, उनका सर्वे होगा। सर्वे के नियम भी बदल दिए गए हैं। जिसके पास मोटरसाइकिल स्कूटर है उनको अब योजना का लाभ मिलेगा। 15 हजार रुपए मासिक आय वाले भी योजना का लाभ ले सकते हैं।

पीएम आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश में कितने आवास दिए गए

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin)  के तहत 38 लाख से अधिक मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि अब तक करीब 37 लाख आवास तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही 3 लाख मकान आवंटित किए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरों में भी केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को फ्लैट बनाकर आवंटित कर रही है।

क्या है पीएम आवास योजना का लक्ष्य

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) की शुरुआत 2016 में की गई थी। केंद्र सरकार ने ग्रामीणों क्षेत्रों में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जरूरतमंद परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधाओं सहित पक्के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। वहीं इसी के साथ पीएम आवास योजना 2.0 (PM Awas Yojana 2.0) शुरू की जाएगी। जिसे 2028-29 तक चलाया जाएगा। इसके लिए नए सिरे से सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत आगामी 5 सालों में कुल 3 करोड़ नए मकान बनाने की योजना है, जिसमें एक करोड़ मकान शहरी क्षेत्र में और 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे।

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