प्रकाशित - 21 Jun 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
पीएम आवास योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के तहत देश के कमजोर और मध्यम वर्गीय लोगों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से बैंक लोन पर सब्सिडी दी जाती है ताकि उन्हें सस्ती दर पर मकान मिल सके। पीएम आवास योजना में लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस योजना को 2024 तक के लिए लागू रखने का फैसला किया गया है। इसके अंतर्गत केवल पीएम आवास योजना ग्रामीण की अवधि को बढ़ाया गया है। इससे अब ग्रामीण इलाकों में रह रहे लाखो लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा।
बता दें कि ग्रामीण इलाके में पीएम आवास योजना के तहत 2.95 करोड़ पक्के मकान अलॉट करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अभी तक इस योजना के तहत 2 करोड़ पक्के मकान ही बनाकर दिए गए हैं। शेष 95 लाख मकानों को बनाकर देना अभी शेष है। ऐसे में इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को 2024 तक पूरा किया जाएगा। इसके लिए पीएम आवास योजना की गति बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास जारी हैं। शीघ्र ही शेष मकानों का काम पूर्ण कर इन्हें लोगों को मुहैया कराया जाएगा। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण की जानकारी दे रहे हैं ताकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसके लिए आप इस खबर शेयर करें ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।
पीएम आवास योजना में मकान खरीदने के लिए सरकार की ओर से बैंक लोन पर 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी आय वर्गानुसार दी जाती है। इसमें कमजोर आय वर्ग वालों को प्राथमिकता दी जाती है। पीएम आवास योजना के तहत लोन लेने पर आपको सरकार की ओर से ब्याज में अधिकतम 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके तहत आय वर्ग के हिसाब से ब्याज में सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें ईडब्ल्यूएस मकान के लिए 3 लाख रुपए तक आय वर्ग के लोग आते हैं जिन्हें 6.50 प्रतिशत ब्याज में छूट दी जाती है। एलआईजी मकान के लिए 3 से 6 लाख आय वर्ग वालों को भी 6.50 प्रतिशत ब्याज में छूट दी जाती है। वहीं एमआईजी वन जिसमें 6 से 12 लाख रुपए आय वर्ग वाले लोग आते हैं, उन्हें 4 प्रतिशत ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा एमआईजी टू के लिए 12 से 18 आय वर्ग के लोगों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज में छूट दी जाती है। इस तरह ऊपर दिए गए वर्गानुसार क्रमश: अधिकतम सब्सिडी 267280, 267280, 235068 और 230156 रुपए प्रदान की जाती है।
पीएम आवास योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से गरीब और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक तौर पर मदद दी जाती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत ऐसे घर जो मैदानी क्षेत्र में है, वहां लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं अगर किसी लाभार्थी का घर मुश्किल क्षेत्रों जैसे उत्तर-पूर्व के पहाड़ी इलाकों या आईएपी क्षेत्रों में हैं, तो उन्हें घर के निर्माण के लिए 1 लाख 30 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि का भुगतान सरकार की ओर से लाभार्थी के खाते में किया जाएगा।
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता तीन किस्तों में दी जाएगी। इसमें पहली किस्त घर के लिए मंजूरी मिल जाने के बाद प्रदान की जाएगी। दूसरी किस्त तब प्रदान की जाएगी जब आप अपने घर की नींव या आधार रखोंगे तथा तीसरी और आखिरी किस्त घर के पूरा हो जाने के बाद कभी भी दी जा सकती है।
यदि आपके घर में पक्का शौचालय नहीं है और आप इसे बनाना चाहते हैं तो सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए सरकार की ओर से 12 हजार रुपए की राशि बतौर आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है।
पीएम आवास योजना में लाभार्थियों को शौचालय, स्वच्छ जल, बिजली, सफाई, गैस सिलेंडर आदि सभी चीजों की सुविधा का लाभ मिल सके, इसके लिए इस योजना से कई योजनाओं को जोड़ा गया है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से हैं।
पीएम आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया अपनानी होगी।
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