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अब सभी राशन कार्ड वालों को मिलेगा 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, अभी करें यह काम

प्रकाशित - 06 Nov 2024

जानें, क्या करना होगा काम और इसके लिए किन दस्तावोजों की होगी आवश्यकता

LPG Cylinder Subsidy Scheme : देश के किसानों के साथ ही आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अब सभी राशनकार्ड धारकों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर (LPG cylinder) उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। अभी तक राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) से जुड़े लाभार्थियों व बीपीएल (BPL) परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Scheme) का दायरा बढ़ाते हुए प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से आम आदमी को राहत मिलेगी।

कब से मिलेगा 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर

राज्य सरकार के अनुसार 5 नवंबर से ही 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपनी एलपीजी आईडी (LPG ID) को राशनकार्ड या आधार कार्ड से फीडिंग करानी होगी। इस काम को 30 नवंबर से पहले करना होगा तभी आपको 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ मिल सकेगा।

इनको भी मिल सकेगा सस्ते सिलेंडर का लाभ

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अनुसार राशन नहीं मिलने वाले लोगों को भी सस्ते रसोई गैस सिलेंडर (LPG cylinder) का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए जिन परिवारों की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में आधार कार्ड फीडिंग नहीं की गई है, उन्हें इस काम को जल्द पूरा करना होगा तभी उन्हें 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सकेगा।

450 रुपए के सिलेंडर के लिए कहां कराएं आधार फीडिंग

450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Scheme) के लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकान (सरकारी राशन की दुकान) पर पोस मशीन के जरिये अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग (seeding of aadhaar number), ई-केवाईसी (e-KYC), परिवार के सदस्यों के नाम एवं एलपीजी आईडी (LPG ID) की सीडिंग करवानी होगी। इसके अभाव में आपको सस्ते सिलेंडर का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में यदि आपको 450 रुपए में सिलेंडर चाहिए तो आधार सीडिंग करना जरूरी है।

आधार सीडिंग के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का लाभ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 30 नवंबर तक आधार सीडिंग कराना होगा, इसके लिए जिन दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • लाभार्थी का आधार कार्ड (Beneficiary's Aadhar Card)
  • लाभार्थी का जन आधार कार्ड (Jan Aadhar Card of the beneficiary)
  • लाभार्थी की गैस डायरी (एलपीजी आईडी) (Beneficiary's Gas Diary (LPG ID))
  • लाभार्थी का राशन कार्ड (Beneficiary's ration card)

राशन का गेहूं लेने के लिए भी जरूरी होगी आधार सीडिंग

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से छूटे हुए लाभार्थियों की ई-केवाईसी भी उचित मूल्य की दुकान पर दुकानदार द्वारा पोस मशीन के माध्यम से की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों के सभी सदस्यों की आधार कार्ड, एलपीजी आईडी व ई-केवाईसी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद सभी उचित मूल्य की दुकान पर दुकानदार लाभार्थियों को गेहूं देंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को फ्री गेहूं के साथ ही सस्ते सिलेंडर का लाभ मिलेगा यानी योजना का पूरा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बजट 2024-25 में की थी 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2024-25 में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना (LPG Cylinder Subsidy Scheme) का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभान्वितों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी जिसे अब क्रियान्वित किया जा रहा है। बता दें कि राजस्थान में कुल 1 करोड़ 7 लाख 35 हजार से अधिक परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) सूची में शामिल हैं। इनमें से 37 लाख परिवार पहले से ही बीपीएल या उज्जवला योजना के लाभार्थी हैं, जिन्हें पहले से ही 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का लाभ मिल रहा है। अब नई व्यवस्था शुरू होने से राज्य के 68 लाख परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभ (Benefits of LPG Cylinder Subsidy Scheme) मिल सकेगा। इस नई व्यवस्था पर राज्य सरकार को 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना होगा यानी राज्य सरकार पर 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।

30 नवंबर तक एलपीजी आईडी की मैपिंग करना अनिवार्य

जिला रसद अधिकारी, सवाईमाधोपुर के अनुसार राशन डीलर की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवार की सीडिंग के बाद ही लाभार्थियों को गेहूं का वितरण किया जाएगा। 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर के लिए 5 नवंबर से 30 नवंबर तक राशन की दुकान पर एलपीजी आईडी की मैपिंग (LPG ID mapping) करना अनिवार्य है।

क्या होती है एलपीजी आईडी

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल कंपनियों द्वारा गैस सिलेंडर वितरित किए जाते हैं जो इंडेन गैस, भारत गैस व एचपी गैस हैं। इन तीनों कंपनियों के प्रत्येक कनेक्शन की 17 अंकों की आईडी होती है। इसे ही एलपीजी आईडी (LPG ID) कहते हैं। उपभोक्ता को सीडिंग के लिए राशन डीलर को 17 अंकों की एलपीजी आईडी बतानी होगी।

कैसे पता करें क्या है आपके कलेक्शन की एलपीजी आईडी

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके रसोई गैस सिलेंडर की एलपीजी आईडी (LPG ID) क्या है तो आप संबंधित गैस एजेंसी से इसका पता कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता जब सिलेंडर बुक करवाते हैं तो बुकिंग बिल पर भी एलपीजी आईडी लिखी होती है। आप यहां से भी इसे देख सकते हैं।

अभी राजस्थान में कितनी है रसाई गैस सिलेंडर की कीमत

राजस्थान की राजधानी जयपुर में घरेलू एलपीजी (14.2 किलोग्राम) सिलेंडर की कीमत (Domestic LPG (14.2 Kg) Cylinder Price) 806.50 रुपए है। पिछले महीने की तुलना में एलपीली की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले मार्च 2024 में एलपीजी की कीमत 100 रुपए कम की गई थी, इसके बाद से एलपीजी की कीमत यथावत बनी हुई हैं यानी दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक एलपीजी की कीमतों में सिर्फ 100 रुपए की कमी की गई।

उपभोक्ताओं को कैसे मिलेगी रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी

जानकारी के मुताबिक राजस्थान के उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी से सिलेंडर रिफिल कराते समय सिलेंडर की पूरी कीमत चुकानी होगी यानी पूरे 806.50 रुपए। इसके बाद सरकार की ओर से आपके खाते में सब्सिडी (Subsidy) पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। 

बता दें कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के लाभार्थियों को सरकार की ओर से 300 रुपए की सब्सिडी  (Subsidy) दी जाती है और 450 रुपए से ऊपर जो भी अधिक होगा वह राज्य सरकार वहन करेगी। इस तरह इन उपभोक्ताओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। इसी प्रकार अन्य लाभार्थियों को भी सरकार की ओर से रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी का पैसा सीधा उपभोक्ताओं के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

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