Published - 08 Oct 2021
किसानों की आर्थिक परेशानी को देखते हुए कई राज्यों में ऋण माफी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों के पुराने ऋण को माफ किया जाता है। इसके लिए सीमा निर्धारित की जाती है। यह सीमा 50 हजार रुपए से लेकर दो लाख रुपए तक की हो सकती है। इसी क्रम में राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों के बकाया ऋणों को माफ किया है जिसकी सूची जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार किसानों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले महीने 25 सितंबर 2021 को राजस्थान किसान ऋण माफी योजना-2021 के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय से किसानों को दीर्घकालिक ऋणों पर ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाएगा। अब किसानों द्वारा रखी गई गिरवी जमीन को मुक्त कराकर उनके नाम पर दोबारा पंजीयन कराया जा सकेगा।
बैंकों के मुताबिक यह कर्ज सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड पर है। इसमें किसान द्वारा लिया गया कोई अन्य ऋण शामिल नहीं होगा। बता दें कि राज्य में करीब 59 लाख किसान हैं। इन किसानों को माफ करने के लिए 99 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होगी। बैंकों ने 31 मार्च 2018 में कुल कर्ज और 30 नवंबर 2018 को कर्ज की स्थिति की जानकारी मांगी है। ताकि पता चल सके कि एनपीए कितनी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कर्ज माफी का ऐलान किया गया है। इसके तहत किसान द्वारा सहकारी बैंक से लिए गए सभी ऋणों को माफ किया जाएगा। वहीं, राष्ट्रीयकृत, वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकों के दो लाख रुपए कर्ज माफ किए जाएंगे। सरकार 31 नवंबर 2018 को लिए गए कर्ज को माफ करने पर विचार करेगी।
वे सभी किसान भाई जिन्होंने राजस्थान क्षमा योजना में 2 लाख रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन किया है, वे घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट http://lwa.rajasthan.gov.in/ पर जाकर राजस्थान ऋण माफी योजना सूची में अपना नाम देख सकते हैं।
राजस्थान कर्ज माफी योजना 25 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 100 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों के बैंक में 2 लाख, संपत्ति का नाम बदलकर किसानों के नाम किया जाएगा। राजस्थान किसान ऋण माफी योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य राज्य के छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
मुखयमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन दो श्रेणियों में किया जाएगा। पहली श्रेणी में लघु तथा दूसरी श्रेणी में सीमांत किसानों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस तरह दोनों श्रेणियों में सरकार की ओर से किसानों को कुल मिलाकर दो लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा। इसमें 50 हजार रुपए पिछली सरकार की ओर से माफ किए जा चुके है। बाकी बचा डेढ़ लाख रुपया वर्तमान सरकार की ओर से माफ किया जाएगा।
ऋण माफी योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं-
राजस्थान के अलावा उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने भी किसानों के बकाया ऋण माफ करने पर विचार किया है। मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर यूपी में किसानों ने खेती से संबंधित किसी भी प्रकार का एक लाख तक लोन ले रखा है, उनके ऋण माफ करने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने कर्ज माफी राहत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार ने ऐसे किसानों का एक लाख रुपए तक का कृषि से संबंधित कर्ज माफ करने का फैसला किया है, जो ऋण नहीं चुका रहे हैं। बता दें कि जो किसान भाई इस योजना के तहत अपनी खेती से संबंधित एक लाख तक के कर्ज को माफ करवाना चाहते हैं, वह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन दे सकते हैं और इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदक के पास यूपी का आधार कार्ड, यूपी राज्य में जमीन से संबंधित एक बैंक खाता होना चाहिए। यहां ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि इस योजना के तहत राज्य के ऐसे किसानों के कृषि ऋण माफी किए जाएंगे जिन्होंने सरकारी बैंंक से साल 2016 में 31 मार्च से पहले लोन लिया था, जिसे वे अभी तक नहीं चुका पाएं रहे हैं।
सरकार द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में अपने संकल्प पत्र में किए गए वायदे के मुताबिक किसानों का कृषि ऋण एक लाख रुपए तक माफ करने का निर्णय लिया। इस ऋण को माफ किए जाने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि एन.आई.सी उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित आनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के किसानों द्वारा 31-03-2016 तक लिए गए कृषि ऋण का विवरण बैंकों के माध्यम से आनलाइन फीड कराकर तहसील स्थिति राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों की टीम बनाकर इसका गहन सत्यापन कराकर इस ऋणा माफी योजना को साकार किया जाये। जिससे कि कोई भी उचित किसान इस योजना से शेष न रह जाय, तथा कोई गलत किसान इसका लाभ न ले पाये। योजना को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लागू करना सरकार का उदेदश्य है।
उत्तर प्रदेश किसान कर्ज योजना राहत के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन तरीका नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए हेल्प डेस्क सेंटर पर जाना होगा और वहां जाकर आपको जरूरी कागजात जमा करके इस योजना में अप्लाई करना होगा। उत्तर प्रदेश किसान ऋण मोचक योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in/#skipCont पर जाकर आप इस योजन संबंधी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायत की स्थिति जान सकते हैं और अपने ऋण मोचन की स्थिति जान सकते हैं।
मध्यप्रदेश में किसानों के पुराने बकाया ऋणों माफ कर राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जय किसान फसल ऋण माफी योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसानों के दो लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। योजना के तहत जिन आवेदकों का नाम लिस्ट में शामिल होगा उन्हें इसका लाभ सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। कर्ज माफी की लिस्ट एमपी कृषि पोर्टल पर जारी कर दी गई है। आवेदक को कर्ज माफी लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए इसकी अधिकारिक वेबसाइट http://mpkrishi.mp.gov.in/hindisite_New/indexhindi_New.aspx जाकर इसकी पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं।
योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य के कृषि मंत्री सचिन यादव की ओर किसान सम्मलेन को आयोजित किया गया था जिसमें राज्य के अलग जिलों की तहसीलों में किसान भाइयों के लिए किसान कर्ज माफी प्रमाण-पत्र बनवाएं गए थे। योजना के पहले स्टेज (चरण) में किसानों का 50 हजार तक का कर्ज सरकार द्वारा माफ किया इसके अलावा दूसरे चरण में सरकार ने एक लाख तक का कर्ज माफ किया गया।
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