Published - 28 Dec 2020 by Tractor Junction
कुसुम योजना के तहत राजस्थान राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को योजना का लाभ देने के उद्देश्य से 11.85 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस बजट की राशि का उपयोग कर 4500 किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराएं जाएंगे।
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बता दें कि कुसुम योजना के तहत सोलर पंप अनुदान देश में अक्षय उर्जा क्षेत्र में किसानों की भागीदारी बढ़ाने एवं किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से देशभर में कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान सब्सिडी पर अपने खेत में सोलर पंप लगाकर अपनी सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं साथ ही अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं।
राजस्थान सरकार द्वारा किसानों से कुसुम योजना कॉम्पोनेन्ट-ए के तहत पहले ही आवेदन मांगे जा चुके हैं। सरकार ने अब दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले 5 हजार जनजाति किसानों को बिजली के बिलों से निजात दिलाने व खेती कार्य हेतु समय पर उर्जा उपलब्ध करवाने हेतु ’’कुसुम योजना’ के तहत सोलर पंप स्थापित करने हेतु अनुदान देने का फैसला लिया है। मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के अधिकांश जनजाति कृषकों की कमजोर आर्थिक हालत को देखते हुए वर्ष 2020-21 के बजट में ’कुसुम योजना’ के तहत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से चरणबद्ध रूप में 5 हजार जनजाति कृषकों को सोलर पंप स्थापित कर लाभान्वित करने की घोषणा की थी। इसके तहत कुसुम योजना के कॉम्पोनेन्ट बी एवं कॉम्पोनेन्ट सी के माध्यम से 5000 जनजाति किसानों को चरण सिंचाई हेतु सोलर पम्प का लाभ देने के उद्देश्य से 11.85 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है।
कुसुम योजना कॉम्पोनेन्ट बी के तहत 45 हजार रुपए के अनुदान पर सोलर पंप राजस्थान के जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने बताया कि कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट बी के तहत 1,500 जनजाति किसानों को सोलर उर्जा पंप संयत्र लगाने हेतु 45 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस हेतु 6.75 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। योजना का क्रियान्वयन उधानिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना से जनजाति किसानों द्वारा खेती से अधिक उपज ली जा सकेगी जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी एवं बिजली के बिल से निजात मिलेगी।
मंत्री बामनिया ने बताया कि कुसुम योजना के तहत कम्पोनेन्ट सी के तहत जनजाति क्षेत्र में जिन कृषकों के कुओं पर बिजली के कनेक्शन उपलब्ध हैं उनके वहां कृषि कूप को सौर उर्जा द्वारा विद्युतीकरण किया जाएगा। इससे जनजाति किसानों को बिजली पर होने वाले व्यय से निजात मिलेगी तथा अतिरिक्त बिजली के उत्पादन को ग्रिड में स्थानान्तरित किया जाएगा। इससे होने वाली आय को उनके द्वारा लिये गए ऋण की किस्त के अदा करने में समायोजित किया जाएगा। सी कम्पानेन्ट में 3000 जनजाति कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा व प्रति किसान 17 हजार का अनुदान दिया जाएगा। इस हेतु राशि 5.10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए है।
योजना का क्रियान्वयन उद्यानिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। अत: जो जनजाति वर्ग के किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह अपने जिले के उद्यानिकी विभाग में संपर्क कर सकते हैं।
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