किसान न्याय योजना : धान किसानों को मिलेगी 9 हजार रुपए इनपुट सब्सिडी

राजीव गांधी किसान न्याय योजना : 21 मई को जारी होगी इनपुट सब्सिडी की पहली किश्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के किसानों को फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनिकी में पर्याप्त निवेश करने और काश्त लागत में राहत देने के लिए इनपुट सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके तहत किसानों को खेती की बढ़ती लागत से बढ़े खर्चों को पूरा करने में किसान को मदद मिलेगी। 

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इन फसलों पर लागू है ये योजना

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ मौसम में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी तथा रबी में गन्ना फसल लगाने वाले किसानों को आदान सहायता राशि दी जाती है। 

इस तारीख को जारी होगी इनपुट सब्सिडी की पहली किश्त

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 21 मई को आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) की पहली किश्त जारी करेगी। किसानों को आदान सहायता के रूप में 9,000 रुपए प्रति एकड़ राशि प्रदान की जाएगी। धान बेचने वाले किसानों को 9 हजार रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देने को लेकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020-21 और आगे प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 9 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। 

इन किसानों को भी मिलेगा सब्सिडी का लाभ

वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने धान का विक्रय किया था यदि वे किसान वर्ष 2021-22 धान के बदले अन्य फसल लेते हैं उन्हें प्रति एकड़ 10 हजार रूपए तथा जो पेड़ लगाते हैं उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और अन्य पहलुओं पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल की उपस्थिति में 19 मई को मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी। इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित होंगे। तथा उप समिति की बैठक द्वारा प्रस्तावित विषयों पर आगामी 21 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। 

छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष ही शुरू की है इनपुट सब्सिडी की व्यवस्था

छतीसगढ़ सरकार पिछले वर्ष से किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को इनपुट सब्सिडी के तौर पर किसानों को सीधे सहायता राशि दे रही है। यह राशि किसानों को चार किश्तों में दी जाती है। अभी जो किसानों की दी जाएगी वह इस वित्त वर्ष में पहली किश्त होगी। 

छत्तीसगढ़ में कब शुरू हुई किसान न्याय योजना

खरीफ सत्र 2018-19 में राज्य सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त राशि जोडक़र किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया था। 2019 में केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसी भी तरह का बोनस नहीं देने की शर्त लगा दी थी। ऐसे में सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के अलावा 13 अन्य फसलों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपए की दर से आदान सहायता देना शुरू किया। 21 मई 2020 से यह योजना शुरू हुई।

अब तक कितने किसानों को मिला योजना का लाभ

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अभी तक राज्य 18 लाख 43 हजार किसानों को 1 हजार 104 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के तहत लघु, सीमांत तथा दीर्घ सभी तरह के किसानों को लाभ दिया गया है। जिसमें सीमांत किसान-9 लाख 50 हजार, लघु सीमांत किसान-।5 लाख 60 हजार, दीर्घ कृषक- 3 लाख 21 हजार शामिल हैं।

कब-कब किया गया इस योजना में किसानों को सहायता राशि का भुगतान

• 21 मई 2020 को प्रथम किश्त में 15,00 करोड़ का भुगतान किया गया।
• 20 अगस्त 2020 को द्वितीय किश्त में 15,00 करोड़ का भुगतान किया गया।
• 1 नवंबर 2020 को तृतीय किश्त में 15,00 करोड़ का भुगतान किया गया।
• इसके अलावा बीज उत्पादक कृषकों को 23.62 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया।
• 21 मार्च 2021 को चतुर्थ किश्त के रूप में 1 हजार 104 करोड़ 27 लाख का भुगतान राज्य के किसानों को किया गया।
• अब इस वित्तीय के लिए 21 मई को 2021 में पहली किस्त का भुगतान किसानों को किया जाएगा।  

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