Published - 22 May 2021 by Tractor Junction
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 21 मई 2021 को स्व: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की इस वित्तीय वर्ष की पहली किस्त जारी की गई। इसके तहत प्रदेश के 22 लाख किसानों को उनके बैंक खातों में 1500 रुपए की इनपुट सब्सिडी की किस्त दी गई। किसानों को ये राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 की पहली किस्त के रूप में जारी की गई है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कुल 5597 करोड़ रुपए आदान सहायता के रूप में चार किस्तों में दिए जाएंगे।
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई गई इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को 4 किश्तों में पैसा दिया जाता है। इस वित्त वर्ष की यह पहली किश्त है। इसके बाद किसानों को 3 किश्त और दिया जाना है, इस योजना के तहत दी जाने वाली इनपुट सब्सिडी में 14 फसलों को शामिल किया गया है।
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कार्यक्रम में सीएम बघेल ने इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के करीब 72 हजार पशुपालकों के खातों में भी 15 मार्च से 15 मई तक गोबर खरीदी के एवज में 7 करोड़ 17 लाख रुपये राशि ऑनलाइन माध्यम से भेजी। इसके साथ ही गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को भी 3.6 करोड़ रुपये की राशि ऑनलाइन भेजी गई। बता दें कि सरकार की ओर से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों एवं ग्रामीणों को अब तक कुल 88 करोड़ 15 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
कार्यक्रम के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री ने गौठानों में निर्मित सुपर कम्पोस्ट खाद किसानों के विक्रय के लिए लॉन्च किया। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को दी जा रही इनपुट सब्सिडी की वजह से राज्य में खेती-किसानी बेहतर हुई है। सरकार ने इस योजना का दायरा भी खरीफ सीजन 2021 से बढ़ाया है। इसमें धान के साथ-साथ अन्य खरीफ फसलों को शामिल किया गया है। सीएम ने इस मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इस योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को प्रतिवर्ष निश्चित धनराशि दिए जाने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों पर कृषि ऋण की माफी के साथ ही उन्हें बीते दो सालों में 11 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी गई।
वर्ष 2020 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। इस योजना के तहत राज्य के किसानों से 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गन्ना खरीदा गया। इसमें गन्ने की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि 261 रुपए प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन व सहायता राशि 93.75 रुपए प्रति क्विंटल अर्थात अधिकतम 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है। अभी तक राज्य के 34292 किसानों को गन्ना के प्रोत्साहन राशि 74 करोड़ 24 लाख रूपये की भुगतान किया गया है।
राज्य में बीज को प्रोत्साहन देने तथा बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से राज्य में बीज उत्पादक किसानों को राजीव गाँधी किसान न्याय योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत राज्य के 4,777 किसानों को 23 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत धान तथा मक्के की फसल से की गई थी। इसके बाद में इसका विस्तार करते हुए राज्य में उत्पादित होने वाली और फसलों को शामिल किया गया। वर्तमान समय में योजना के अंतर्गत 14 फसलों को शामिल है। इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, राम तिल, कुल्थी, कोदो, कुटकी, मूंग, उड़द, अरहर, रागी तथा गन्ना को शामिल किया गया है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 18.38 लाख किसानों को योजना का लाभ मिला है। इन किसानों में सीमांत, लघु तथा बड़े किसान शामिल है। इसमें 9 लाख 55 हजार 531 सीमांत किसान, 5 लाख 61 हजार 523 लघु किसान और 3 लाख 21 हजार 538 बड़े किसान को इस योजना से जोड़ा गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की राजीव गांधी के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 4 किश्तों में 5628 करोड़ रुपए दिए हैं। यह राशि 4 किश्तों में किसानों के खातों में दी गई है।
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