प्रकाशित - 26 Jul 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 2024 (Union Budget 2024) पेश कर महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की है। इनमें ड्रोन दीदी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ड्रोन दीदी योजना से मोदी सरकार ने किसान, कृषि, गांव और महिलाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। अगर एक गांव में कोई महिला ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण लेती है और खेती में सहयोग करती है तो इससे पूरे गांव के लिए समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से 2025-26 तक 15000 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 8 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी।
आइए, ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में ड्रोन दीदी योजना (Drone Didi Scheme) और बजट में इस योजना के संबंध में की गई बजट घोषणा के बारे में विस्तार से जानते हैं।
ड्रोन दीदी योजना केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लॉन्च की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। 28 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘ड्रोन दीदी योजना’ की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना है। योजना के तहत 1 लाख महिलाओं को अगले 5 सालों में प्रशिक्षित किया जाएगा। योजना को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से लागू किया जाएगा।
नमो ड्रोन दीदी योजना से देशभर में 15 हजार महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान स्वयं सहायता समूहों की 15000 चुनी हुई महिलाओं को ड्रोन मुहैया कराएगी। साथ ही महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से फसलों की निगरानी, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव और बीज बुआई जैसे विभिन्न कृषि कार्यों के बारे में भी सिखाया जाएगा। यह प्रशिक्षण उन्हें न केवल तकनीकी कौशल प्रदान करेगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
ड्रोन दीदी योजना जहां यह महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाती है, वहीं महिलाओं को ड्रोन की खरीद पर सस्ता लोन और सब्सिडी की सुविधा भी प्रदान करती है। योजना के तहत ड्रोन की खरीद पर महिला स्वयं सहायता समूहों को अनुदान का लाभ मिलता है। सरकार की ओर से ड्रोन की कीमत का 80 फीसदी या अधिकतम 8 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। ड्रोन की बाकी लागत के लिए एआईएफ से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस लोन पर मात्र 3 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना होता है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। ड्रोन की मदद से महिला स्वयं सहायता समूह भी हर साल 1 लाख रुपये अतिरिक्त कमाई कर सकती है।
केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सदस्य हैं। महिला की उम्र 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। महिला का भारतीय नागरिक होना भी आवश्यक है। योजना में चयनित महिलाओं को 15 दिनों तक ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद जो महिलाएं ड्रोन दीदी बनेंगी उन्हें हर महीने 15,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। यह मानदेय महिलाओं के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है। यहां आपको बता दें कि ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग 10 से 15 गांवों का एक कलस्टर बनाकर महिलाओं को दी जाती है।
ड्रोन दीदी स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जो इस प्रकार हैं :
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