किसान ऋण माफी योजना में सरकार का बड़ा ऐलान - किसानो का ब्याज होगा माफ

ऋणी किसानों के लिए खुशखबर : अब सरकार चुकाएगी ब्याज की राशि

ऋणी किसानों के लिए एक खुशखबर सामने आई है। अब सरकार उन किसानों के ब्याज का भुगतान स्वयं करेगी जिन्हें बैंक ने डिफाल्टर घोषित कर दिया है। इससे ऐसे ऋणी किसानों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वे जल्दी ऋण मुक्त होकर दुबारा बैंक से कर्ज ले सकेंगे। जैसा कि किसानों को खेती-किसानी के कई कामों के लिए बैंक से ऋण लेना पड़ता है। कई बार प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल को नुकसान हो जाता है। इसके कारण वे ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में बैंक उन किसानों को डिफाल्टर घोषित कर देता है जिससे वे आगे नया लोन नहीं ले पाते हैं। इन किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से बैंक द्वारा डिफाल्टर किए गए किसानों के ऋण पर ब्याज की रकम चुकाने की घोषणा की गई है। इससे लाखों किसानों को लाभ होगा। किसानों के हित में ये घोषणा मध्यप्रदेश सरकार की ओर से की गई है। इसके अलावा भी राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई कल्याणकारी घोषणाएं की हैं। इससे किसानों को लाभ होगा। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों के हित में की गई लाभकारी घोषणाओें की जानकारी दे रहे हैं। 

किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में कई घोषणाएं की हैं। इसमें डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करने की बात भी कही गई हैं। मुख्यमंत्री भोपाल के मोतीलाल नेहरू विज्ञान महाविद्यालय के मैदान से किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति मेरा प्रेम और श्रद्धा का भाव है। किसानों की जो भी जायज समस्याएं हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की राजस्व और विद्युत देयक संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए शिविर लगाये जाएंगे। राज्य सरकार डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। बता दें कि प्रारंभ में किसान संगठन की ओर से मुख्यमंत्री चौहान को सुझाव-पत्र दिया गया था।  

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इन किसानों को भी दिया जाएगा पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में उन किसानों के नाम भी जोड़े जाएंगे जो पात्र होते हुए भी किसी वजह से नाम नहीं जुड़वा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। यदि किसी कारणवश सूची में पात्र किसानों के नाम दर्ज नहीं हो सके हैं, तो उन्हें दर्ज कर 10 हजार रुपए की वार्षिक सहायता राशि प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। 

राज्य सरकार ने किसानों के लिए की ये बड़ी 9 घोषणाएं

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऋण ब्याज माफी सहित किसानों के हित में कई कल्याणाकारी घोषणाएं की है, जिनमें प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार से हैं-

• राज्य के किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए नहरों की मरम्मत का कार्य होगा। 
• मंडियों में किसानों के हित में अत्याधुनिक उपकरण स्थापित करने के साथ ही बड़े तौल काँटे लगाए जाएंगे। 
• राजस्व भूमि पर वर्षों से कृषि कार्य करते आ रहे किसानों के लिए पात्रतानुसार आवश्यक पट्टे प्रदान किए जाएंगे।
• विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार द्वारा किसान की जमीन लिए जाने के फलस्वरूप नामांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
• किसान की सहमति से ही उसकी भूमिका का अधिग्रहण होगा।
• डिफाल्टर कृषक की कर्ज माफी का ब्याज भरने का कार्य सरकार करेगी। 
• गन्ना किसानों का बकाया, मिल मालिकों से चर्चा कर वापस करवाने का कार्य किया जाएगा। 
• जले ट्रांसफार्मर शीघ्र से शीघ्र बदलवाने का कार्य किया जाएगा।
• किसान पम्प योजना की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

क्या है मध्यप्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना

मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश सरकार की ओर से ब्याज माफी योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत समय पर कर्ज नहीं चुकाने के कारण बैंक से डिफाल्टर हुए 14 लाख 57 हजार किसानों को सरकार ब्याज माफी का लाभ प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सहकारिता विभाग वन टाइम सेटलमेंट योजना तैयार कर रहा है। इसमें मूलधन की अदायगी पर किसानों को करीब दो सौ करोड़ रुपए की ब्याज माफी दी जाएगी। बता दें कि डिफाल्टर किसानों पर पांच हजार सात सौ करोड़ रुपए का कर्ज है। इस प्रस्ताव के मुताबिक किसान के मूलधन चुकाने पर उसका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। योजना में 30 मार्च 2018 के पहले के कर्जदार किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इसके लिए प्रदेश सरकार ने तय किया है वह प्रदेश के सभी जिलों में समाधान योजना शुरू करेगी। इसमें अगर किसान शामिल होते हैं और लिए गए ऋण का मूलधन जमा करते हैं तो अब तक का पूरा का पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। उसे केवल मूलधन ही जमा करना होगा। 

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