प्रकाशित - 16 Jul 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही किसानों को पुराने कर्ज से मुक्त करने की दिशा में सरकार के प्रयास जारी हैं। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर इसके लिए कार्य कर रही हैं। इसके लिए यदि बात की जाए कर्जमाफी योजना की तो यूपी में किसान ऋण मोचन योजना (Kisan Karj Mochan Yojana) चलाई जा रही है तो मध्यप्रदेश में जय किसान फसल ऋण माफी योजना (Jai Kisan Fasal Karj Mafi Yojana) चलाई जा रही है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी किसानों को अलग-अलग नामों से चलाई जा रही योजनाओं के तहत ऋण माफी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से कृषि ऋण माफी योजना 2024 (Krishi Karj Mafi Yojana 2024) शुरू की जा रही है। इसके तहत किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋणों को माफ किया जाएगा। खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों के 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण (Agricultural Loan) माफ किया जाएगा। योजना को लेकर हाल ही में समीक्षा बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर हाल में राज्य के पात्र किसानों के ऋण 15 अगस्त तक माफ करने के आदेश दिए हैं जिसे लेकर एक ठोस योजना तैयार की जा रही है। जल्द ही राज्य के किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाएगा। उनका 2 लाख रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा।
राज्य सरकार की ओर से किसानों को उनके द्वारा लिए गए पुराने कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए कृषि ऋण माफी योजना (Krishi Karj Mafi Yojana) शुरू की है। इस योजना के जरिये किसानों के पुराने कर्ज माफ किए जाएंगे। इस योजना के तहत 12 दिसंबर 2018 और 9 दिसंबर 2023 के बीच में लिए गए ऋणों को कवर किया जाएगा यानी जिन किसानों ने 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 तक कोई अल्पकालीन कृषि ऋण लिया है तो उसे माफ किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक राज्य के अल्प अवधि वाले कृषि लोन सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। इस योजना के लिए करीब 31,000 से 35000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।
कृषि ऋण माफी योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और धन के वितरण को कारगर बनाने के लिए राज्य सरकार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के साथ मिलकर एक समर्पित पोर्टल बनाएगी। लाभार्थियों की पहचान के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) डाटा का उपयोग किया जाएगा।
योजना के तहत प्रति परिवार में से एक किसान का अधिकतम 2 लाख रुपए तक ऋण माफ किया जाएगा। इससे ज्यादा ऋण होने पर अतिरिक्त राशि किसान को ब्याज के साथ चुकानी होगी। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए से अधिक का बकाया ऋण वाले परिवारों को छूट का पात्र होने के लिए अतिरिक्त राशि का निपटान करना होगा यानी अतिरिक्त राशि ब्याज सहित जमा करानी होगी तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। बैंकों को संवितरण प्रक्रिया सुविधाजनक बनाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे।
कृषि ऋण माफी योजना का लाभ कुछ श्रेणियों को नहीं मिल पाएगा। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों और अन्य समान संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण को योजना से बाहर रखा गया है। वहीं पुनर्निर्धारित या पुनर्गठित ऋण भी छूट के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
कृषि ऋण माफी योजना का लाभ तेलंगाना के किसानों को मिल सकेगा। इन किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज तेलंगाना सरकार माफ करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए प्रदेश के पात्र किसानों का 2 लाख रुपए तक का कृषि लोन माफ करने जा रहे हैं। बता दें कि लोन माफी योजना लोकसभा चुनावों के दौरान एक विवादास्पद राजनीतिक मुद्दा बन गया था, जिस पर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने कांग्रेस पार्टी पर अपने पहले के वादे को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था।
मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने आश्वासन दिया है कि अगस्त से पहले कृषि ऋण माफी योजना के तहत छूट प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। सरकार की ओर से आगामी राज्य बजट में योजना के लिए आवंटित करने और समय पर डिस्बर्समेंट सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित निगम के माध्यम से अतिरिक्त धन जुटाने की योजना तैयार की जा रही है।
तेलंगाना राज्य पोर्टल पर दी गई रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ फसल ऋण माफी और अन्य मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को चुनाव के दौरान किए गए वादे के मुताबिक किसान कर्जमाफी को लागू करने के लिए योजना तैयार करने का आदेश दिया। वे उन किसानों की सूची तैयार करना चाहते हैं जिन पर दो लाख रुपए तक का कर्ज है। उन्होंने कहा कि बैंकर्स से किसानों का विवरण एकत्रित किया जाए और पात्र किसानों की पहचान की जाए। सीएम ने अधिकारियों को कटऑफ डेट को लेकर किसी भी समस्या से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बैंकों से ही नहीं पैक्स से भी फसली ऋण लेन वाले किसानों का ब्योरा उपलब्ध कराया जाए। अधिकारियों काे सुझाव दिया गया है कि किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत की पूरी जानकारी के साथ रिपोर्ट तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऋण माफी के संबंध में एक स्पष्ट योजना बनाने और प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त तक हर हाल में फसल ऋण माफ कर दिया जाए।
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