धान पर 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देगी सरकार

जानें, क्या है योजना और इससे कैसे मिलेगा किसानों को लाभ

किसानों की आय बढ़ाने और उनको खेती में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने धान की खेती (Paddy farming) करने वाले किसानों को 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोनस (Bonus) देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही किसानों के हित में कई फैसले भी लिए हैं। इसमें प्याज स्टोर के लिए प्याज महा बैंक की स्थापना और किसानों को आत्महत्या से रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का पुनर्गठन शामिल है। 

बीते दिनों महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार धान की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए का बोनस देगी। इससे पहले 2023 में राज्य सरकार ने किसानों को धान पर बोनस देने की घोषणा की थी।  

किसानों को कितने हेक्टेयर तक मिलेगा धान पर बोनस

राज्य सरकार की योजना के मुताबिक किसानों को दो हेक्टेयर तक 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोनस दिया जाता है। यह बोनस खरीफ सीजन में केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) के अतिरिक्त दिया जाता है। राज्य के सभी पंजीकृत किसानों को धान पर बोनस (Bonus on paddy) का लाभ दिया जाता है।

किसानों को कहां करना होता है पंजीयन

किसानों को अपने जिले में मार्केटिंग फेडरेशन के धान खरीदी केंद्रों पर अपना ऑनलाइन पंजीयन कराना होता है। इसके साथ ही आदिवासी विकास महामंडल के शासकीय धान खरीदी केंद्रों पर पंजीकरण कराने वाले किसानों को भी बोनस का लाभ दिया जाता है। यह दोनों संस्थाएं जिले में धान की सरकारी खरीद करती हैं।

धान पर बोनस को लेकर क्या है नियम व शर्तें

राज्य की ओर से धान पर बोनस (Bonus on paddy) को लेकर भी कुछ नियम और शर्तें निर्धारित की हुई हैं, इनमें से कुछ नियम व शर्तें इस प्रकार से हैं-

• धान पर बोनस को लेकर नियम व शर्तों के मुताबिक किसान को ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है।
• बोनस का लाभ उठाने के लिए पात्र किसानों के लिए उनके सातबारा प्रमाण-पत्र पर ई-फसल निरीक्षण के अनुसार फसल लगाने के क्षेत्र का उल्लेख होना जरूरी है।
• बोनस के लिए किसानों को अपना धान सरकारी केंद्रों पर ही बेचना आवश्यक नहीं है।
• धान पर मिलने वाला बोनस सभी पात्र किसानों के बैंक खाते में सरकार की ओर से ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है।
• ई-फसल एप द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक सातबारा प्रमाण-पत्र पर धान उत्पादन की जमीन के क्षेत्रफल के अनुसार बोनस निश्चित किया जाएगा।

विभिन्न योजनाओं में किसानों को दिए 44,278 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को 44,278 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना के तहत 4.4 लाख किसानों को 18,762 करोड़ रुपए की कर्जमाफी का लाभ भी प्रदान किया गया। 2023 में किसानों को प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए का बोनस देने की घोषणा भी की गई थी। इसके अलावा शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में पहली बार प्याज किसानों की सहायता के लिए प्याज महाबैंक की स्थापना करने की घोषणा की थी।

महाराष्ट्र में किसानों के लिए अन्य लाभकारी योजनाएं

महाराष्ट्र सरकार की ओर से किसानों को हित में कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को कई योजनाओं के माध्यम से उनकी आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से किसानों के लिए कुछ लाभकारी योजनाएं इस प्रकार से हैं-

नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना :  महाराष्ट्र सरकार की ओर से पीएम किसान योजना की तर्ज पर राज्य स्तर पर नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत 2023 में की थी। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि पात्र किसानों को तीन किस्तों में दी जाती है। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना में मिलने वाली राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि से अलग होती है। इस तरह महाराष्ट्र के किसानों को हर साल दोनों योजनाओं के माध्यम से कुल 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।

एक रुपए में होता है फसल का बीमा : नमो शेतकारी महा सम्मान निधि योजना के लाभार्थी प्रदेश के किसानों को एक रुपए में अपनी फसल का बीमा कराने की सुविधा भी दी गई है। इस योजना में राज्य के किसान धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, कपास व प्याज की फसल का बीमा करा सकते हैं। अधिसूचित की गई फसलों के लिए किसान बीमा करा सकते हैं। इस योजना का लाभ ऋणी व गैर ऋणी किसान अपनी स्वेच्छा से उठा सकते हैं। 

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