प्रकाशित - 27 Sep 2024
केंद्र सरकार की ओर से देश के बेघर, गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों अपना घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) चलाई जा रही है। इसी तर्ज पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर राज्य के गरीब परिवारों को घर बनाने में सहायता कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से फ्री प्लॉट योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 300 वर्ग मीटर का फ्री प्लॉट दिया जा रहा है और इन परिवारों को जमीन के पट्टे का वितरण 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर किया जाएगा। सरकार की ओर से जमीन का पट्टा दिए जाने के बाद ये लोग अपना स्थाई आवास बनाकर आराम से रह सकेंगे।
प्रदेश सरकार की ओर से फ्री प्लॉट योजना (Free plot scheme) का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत गरीब परिवारों को अपना घर बनाने के लिए नाममात्र की दर से जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के पात्र गरीब परिवारों को 300 वर्ग मीटर एरिया मकान बनाने के लिए दिया जा रहा है। इसकी कीमत बहुत ही कम रखी गई है ताकि गरीब परिवार इसे आसानी से ले सकें। इस योजना से इन परिवारों को रहने के लिए स्थाई आवास उपलब्ध हो सकेगा। राज्य सरकार का उद्देश्य इन गरीब परिवारों को स्थाई आवास उपलब्ध कराने में इनकी सहायता करना है।
फ्री प्लॉट योजना (Free plot scheme) के तहत 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 से कम आबादी वाले गांवों में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लॉट दिए जाएंगे। 2,000 की आबादी वाले गांवों में 5 रुपए प्रति वर्गमीटर होगी और इससे अधिक आबादी वाले गांवों में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लॉट दिए जाएंगे।
फ्री प्लॉट योजना (Free plot scheme) मुख्य रूप से राजस्थान के विमुक्त, घुमंतु, अर्द्घुमंतु आवासहीन परिवारों के लिए शुरू की गई है। इन परिवारों को राज्य के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में रियायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्तमान में स्थाई निवास नहीं होने के कारण इन जाति के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता है। यह लोग अलग-अलग जगह पर डेरा डालकर रह रहे हैं। इस योजना से इन गरीब और आवासहीन परिवारों को अपना घर मिल सकेगा।
फ्री प्लॉट योजना (Free plot scheme) के तहत यदि परिवार में 21 साल से छोटा सदस्य यदि अविवाहित है तो उसके माता-पिता सहित सब को एक परिवार माना जाएगा। यदि 21 साल से बड़ा है और शादीशुदा हो तो एक अलग परिवार माना जाएगा। चाहे वे एक ही चूल्हे पर भोजन करते हों।
फ्री प्लॉट योजना (Free plot scheme) का लाभ राजस्थान में रह रहे यहां के विमुक्त, घुमंतु, अर्द्धघुमंतु आवासहीन लोगों को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
फ्री प्लॉट योजना (Free plot scheme) योजना राजस्थान सरकार की ओर से राज्य में अस्थाई निवास बनाकर रह रहे विमुक्त, घुमंतु व अर्द्धघुमंतु लोगों के उत्थान के लिए शुरू की गई है। इस योजना के जरिये ऐसे परिवारों को स्थाई आवास उपलब्ध कराने में सहायता दी जाएगी। इसके लिए इन्हें 300 वर्ग मीटर की जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 अक्टूबर को गांधी जंयती के उपलक्ष्य पर लाभार्थी परिवारों को पट्टे वितरित करके इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इससे प्रदेश के 34 हजार विमुक्त, घुमंतु व अर्द्धघुमंतु परिवारों को अपना घर मिल सकेगा। बता दें कि इन परिवारों के चिन्हीकरण काम अब भी जारी है। प्रदेश में पूरी जनसंख्या के 6 से 8 प्रतिशत लोग विमुक्त, घुमंतु और अर्द्धघुमंतु जाति के हैं। यह लोग एक जगह निवास नहीं करते हैं। अधिकांश के पास पहचान पत्र भी नहीं है, ऐसे में उन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार ने इसके लिए भी एक परफॉर्मा तैयार कर लिया है। तहसीलदार के सत्यापन के बाद सरकार की ओर से इन परिवारों को जाति प्रमाण-पत्र की जगह जाति पहचान प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे ताकि इन्हें सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। देश की आजादी में भी इन लोगों की सहयोगात्मक भूमिका रही है। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार इन्हें मुख्यधारा में जोड़ने का काम कर रही है।
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