कीटनाशकों पर सब्सिडी बढ़ा सकती है सरकार, किसानों को होगा लाभ

जानें, क्या है सरकार की योजना और इससे होने वाले लाभ

केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को कई योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि किसान महंगे कृषि यंत्र, खाद, कीटनाशक आदि खेती के लिए जरूरी चीजों को आसानी से खरीद सके। इसी क्रम में अब सरकार कीटनाशकों पर सब्सिडी बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हिमाचल प्रदेश के बागवानी विभाग की ओर से यह पहल की जा रही है। इससे किसानों को लाभ होगा। इसके तहत कीटनाशकों की खरीद करने पर राज्य के किसानों को डीबीटी के जरिए सब्सिडी योजना का लाभ मिल सकता है।

कीटनाशक पर सब्सिडी की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसानों को सब्सिडी देने की इस योजना के तहत बागवानी विभाग अपने अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझाव के बाद तैयार की गई योजना में सब्सिडी प्रक्रिया को और भी सरल बनाने पर विचार करेगी। गौरतलब है कि इस योजना को पिछले साल भी लागू किया गया था, पर योजना को लेकर फल उत्पादकों की तरफ से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। क्योंकि इसके तहत राज्य भर के दुकानों में सब्सिडी पर कीटनाशकों की सीधी बिकी करने वाले नियम को कृषि अधिकारियों ने बदल दिया था। अब विभाग फिर से सरकार को इन परिवर्तनों की सिफारिश कर रहा है।

सेब और नाशपाती पर मिलेंगे प्रति हेक्टेयर 4 हजार रुपए की सब्सिडी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के बागवानी निदेशक आरके प्रुथी का कहना है कि हम योजना की समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। वहीं एक अन्य बागवानी अधिकारी ने बताया कि बागवानी को लेकर नई योजना तैयार की गई है और इसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। योजना के अनुसार सेब और नाशपाती जैसे समशीतोष्ण फलों के उत्पादक किसानों को इसकी खेती करने के लिए 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और आम और अमरूद जैसे उपोष्णकटिबंधीय फलों की खेती करने वाले किसान 2,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी के पात्र होंगे। हालांकि सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी जमीन के दस्तावेज भी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

पुरानी योजना फिर से लागू नहीं करना चाहता विभाग

खबरों के अनुसार किसान डीबीटी योजना को रद्द करके विभाग से पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन विभाग पुरानी योजना को फिर से लागू करने के पक्ष में नहीं है। विभाग का कहना है कि हम कार्यक्रम में सुधार करना चाहते हैं और इसे और अधिक उत्पादक-अनुकूल बनाना चाहते हैं। इसलिए सभी उत्पादकों को उद्यान कार्ड बनाने और उनका डिजिटलीकरण करने के लिए कहा गया है। बागवानी के एक अधिकारी ने कहा किसानों को अब हर बार उद्यान कार्ड के डिजिटलीकरण के बाद विभाग से सब्सिडी या अन्य लाभ का दावा करने के लिए कई दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी।

कीटनाशक पर सब्सिडी बढ़ाने से किसानों को क्या होंगे लाभ

• कीटनाशक पर सब्सिडी दिए जाने पर किसानों को सस्ती दर पर कीटनाशक उपलब्ध हो सकेंगे।
• कीटनाशक के प्रयोग से फसलों को कीटों और रोगों से बचाया जा सकेगा जिससे उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। 
• कीटनाशक पर सब्सिडी बढऩे से किसानों को अब और कम कीमत पर कीटनाशक उपलब्ध हो सकेगा।
• कीटनाशी की खरीद पर किसानों को दी जाने वाली छूट की योजना में पारदर्शिता लाने के लिए इसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर योजना (डीबीटी) से जोड़ा हुआ है। डीबीटी के जरिये किसानों को कीटनाशक की खरीद पर मिलने वाली छूट की रकम सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी।
• बता दें कि कीटनाशक के अलावा सरकार किसानों को खाद, बीज समेत कृषि उपकरणों की खरीद पर भी अनुदान देती है। यह अनुदान डीबीटी योजना के जरिये किसानों को सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किया जाता है।  

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