गोधन न्याय योजना : पशुपालकों को किया गया 3 करोड़ 93 लाख रुपए का भुगतान

जानें, क्या है गोधन न्याय योजना और इससे किसानों को कैसे मिल रहा है लाभ

सरकार कृषि और पशुपालन व मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। इसी प्रकार राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। इसके तहत कई राज्यों में किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं शुरू की गई हैं जिनका लाभ किसानों को मिल रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसान पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसान पशुपालकों से 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर की खरीद करती है। इस योजना से राज्य के लाखों पशुपालकों को फायदा हो रहा है। बीते दिनों राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गोबर विक्रेता पशुपालकों सहित गौठान समितियों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 3 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की है।

गोधन न्याय योजना के तहत किसे-कितना किया गया भुगतान 

इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक 15 दिनों के बाद पशुपालकों से खरीदे गए गोबर तथा महिला समूहों को भुगतान किया जाता है। बीते दिनों मुख्य मंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के पशुपालकों तथा गौठानों को भुगतान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर विक्रेता पशुपालकों सहित गौठान समितियों एवं महिला स्वयं-सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 3 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की है। इसमें राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीन से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 63 लाख रुपए भुगतान किया गया है। वहीं गौठान समितियों को 79 लाख और महिला समूहों को 51 लाख रुपए की लाभांश जारी किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गौठान मेप एप का भी शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना : 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का किया गया है भुगतान

गोधन न्याय योजना के तहत प्रत्येक 15 दिनों के बाद पशुपालकों से खरीदे गए गोबर का भुगतान किया जाता है। इस बार पशुपालकों, ग्रामीणों तथा किसानों को 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए गोबर का पैसा भेजा गया है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह जो गौठानों में गोबर खाद बनाती है उन्हें भी पैसा भेजा गया है। 

गोधन न्याय योजना में अब तक कितना किया गया भुगतान

योजना के तहत 20 जुलाई 2020 से 15 दिसंबर 2021 तक कुल 58.32 लाख क्विंटल गोबर खरीदी की गई थी, इसके एवज में गोबर बेचने वाले को अब तक 116.63 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 

 छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना : खाद निर्माण से महिलाओं को हुई 48 करोड़ 20 लाख रुपए की आय

छत्तीसगढ़ सरकार किसानों, ग्रामीणों तथा पशुपालकों से गोबर खरीद कर जैविक खाद बनाती है। गौठान चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। महिला समूहों द्वारा गौठानों में अब तक 9 लाख 69 हजार क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 4 लाख 21 हजार क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट खाद का निर्माण किया गया है। जिसे सोसायटी के माध्यम से बेचा जाता है। अभी तक गौठानों के महिलाओं को कुल 48 करोड़ 20 लाख रुपए की आय हो चुकी है। 

क्या है गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Yojana)

छतीसगढ़ राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने हरेली पर्व पर 20 जुलाई 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रदेश में गोधन न्याय योजना का क्रियान्वयन सुराजी गांव योजना के तहत कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सहाकारिता विभाग सहित विभिन्न विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। इस योजना में पशुपालकों और ग्रामीणों से 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदी की जा रही है। खरीदे गए गोबर से गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट बनाया जाता है और किसानों को कम दाम पर जैविक खाद उपलब्ध कराई जा रही है।

गोधन न्याय योजना में अब तक की प्रगति (Cow Justice Scheme)

• गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक 10,584 गावों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 7,836 गौठान निर्मित एवं संचालित हैं। आज की स्थिति में 2,029 गौठान स्वाबलंबी बन चुके हैं।
• गोधन न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के 1 लाख 62 हजार 497 पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। जिनमें 70 हजार 299 भूमिहीन ग्रामीण शामिल हैं। 
• गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों में 44.55 प्रतिशत महिलाएं हैं। 
• महिला समूहों द्वारा गौठानों में अब तक 9 लाख 69 हजार क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 4 लाख 21 हजार क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट खाद का निर्माण किया गया है।
• अभी तक गौठानों के महिलाओं को कुल 48 करोड़ 20 लाख रुपए की आय हो चुकी है। 
   

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