प्रकाशित - 07 Sep 2023
इन दिनों टमाटर के बाद प्याज के भाव (onion prices) में बढ़ोतरी से किसान खुश नजर आ रहे हैं। इधर सरकार प्याज के दामों को नियंत्रित करने में जुटी हुई है, क्योंकि प्याज से सरकार का पुराना रिश्ता है। यही वह प्याज है जिसने 1980 में जनता पार्टी की सरकार को गिरा दिया था। जब विपक्ष की प्रमुख नेता इंदिरा गांधी प्याज की माला पहनकर जनता से वोट मांगने के लिए गई थीं और इसके बाद वह भारी बहुमत जीती थीं। उस समय प्याज को ही कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाकर जीत हासिल की थी। इसलिए प्याज के भाव (onion prices) बढ़ते ही सत्ताधारी पार्टी के कान खड़े हो जाते हैं और वे इसके दामों को नियंत्रित करने के प्रयास में जुट जाती हैं ताकि जनता की नाराजगी उनके वोटों पर भारी नहीं पड़े। प्याज के बढ़ते दामों के बीच प्याज उत्पादक किसानों के लिए एक खुश खबर सामने आई है कि राज्य सरकार तीन लाख किसानों को 300 करोड़ रुपए की प्याज पर सब्सिडी (onion subsidy) देने जा रही है।
इसके तहत उन किसानों को सब्सिडी दी जाएगी जिन किसानों ने 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान सस्ती दर पर अपना प्याज बेचा है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा प्याज पर 40 प्रतिशत तक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाए जाने के बाद से ही राज्य के किसान नाराज चल रहे हैं। ऐसे में किसानों खुश करने के लिए राज्य सरकार ने इन्हें प्याज पर सब्सिडी (subsidy on onion) देने का फैसला किया है।
राज्य सरकार ने प्याज के कम दाम से परेशान किसानों को राहत देने का निर्णय लिया है। इसके तहत किसानों को एक फरवरी से 31 मार्च 2023 की अवधि में बेचे गए प्याज पर 350 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि राज्य के प्रत्येक प्याज उत्पादक को अधिकतम 200 क्विंटल पर सब्सिडी देने का फैसला लिया गया था। लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया लेकिन अब आठ महीने बाद राज्य सरकार ने किसानों की सुध लेते हुए प्याज सब्सिडी (onion subsidy) की राशि जारी करना शुरू कर दिया है। इस प्याज राहत राशि या सब्सिडी वितरण का पहला चरण शुरू कर दिया गया है और किसानों को प्याज पर सब्सिडी का भुगतान किया जा रहा है। हालांकि इस पैसे से केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है।
प्याज पर सब्सिडी का लाभ अभी फिलहाल महाराष्ट्र के किसानों को ही मिल पाएगा क्योंकि यहां की राज्य सरकार ने ही किसानों को सब्सिडी देने का फैसला किया है। यहां भाजपा गठबंधन की सरकार है और इसके नेता यह नहीं चाहते कि किसानों में केंद्र द्वारा 40 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी पर जो गुस्सा बना हुआ है वह उन पर न निकाल दें। ऐसे में राज्य की भाजपा गठबंधन शासित सरकार ने किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाना शुरू कर दिया है। प्याज सब्सिडी (onion subsidy) का पैसा रिलीज किया जा रहा है। यदि आप भी महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसान हैं तो आप भी इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आपको भी सरकार की ओर से प्याज सब्सिडी (onion subsidy) का लाभ दिया जाएगा। अभी प्रथम चरण में नागपुर, रामगढ़, सांगली, सतारा, सांगली, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपुर वर्धा, लातूर, यवतमाल, अकोला, जालना और वाशिम जिलों के पात्र किसानों के बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी। शेष जिले के किसानों को द्वितीय चरण में सब्सिडी की राशि का वितरण किया जाएगा।
इधर प्याज उत्पादक किसान सरकार से स्थाई समाधान की मांग कर रहे हैं। क्योंकि यह पहला मौका नहीं हैं जब किसानों का प्याज कम दाम पर बिका हो। इससे पहले भी कई बार किसानों को प्याज के कम भाव मिले हैं। बहरहाल जो भी हो, सरकार की ओर से प्याज उत्पादक किसानों को राहत देने का काम शुरू कर दिया है। वहीं प्याज के भाव भी बाजार में पहले से बेहतर बने हुए हैं, इससे प्याज किसानों को राहत महसूस हुई है।
प्याज सब्सिडी के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गईं है, जो किसान इन शर्तों को पूरा करेंगे उन्हें सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा, ये शर्तें इस प्रकार से हैं
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