प्रकाशित - 20 Sep 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों की जरुरत का खास ख्याल रखना जरूरी है। देश की आधी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़े कार्यों पर निर्भर है। यही वजह है कि सरकार लगातार कृषि उत्पादन बढ़ाने पर फोकस कर रही है। सरकार के इस कार्य के लिए जरूरी है कि कृषि में मशीनीकरण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। यही वजह है कि सरकार समय-समय पर कृषि यंत्रों पर अनुदान देती है। गौरतलब है कि कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहतरीन कृषि यंत्रों का होना जरूरी है। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान दिया जाता है। देश के कई राज्यों में कृषि यंत्रों पर अनुदान दिए जाते हैं, जो कि 50% से 70% तक होते हैं। इससे किसानों को कृषि यंत्र खरीदने में कम राशि खर्च करनी पड़ती है और काफी सहूलियत भी होती है।
ट्रैक्टर जंक्शन के इस पोस्ट में हम कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत मिल रहे टॉप 5 राज्यों में अनुदान के बारे में, अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मिलने वाले लाभ से किसानों को काफी फायदा होता है। गौरतलब है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और खेती में श्रम की जरूरत तो होती ही है। श्रम की लगातार बढ़ती जरूरतों को कम करने का एक ही विकल्प है और वो है, आधुनिक कृषि यंत्र। आधुनिक कृषि यंत्र की मदद से श्रम लागत को कम किया जा सकता है। देश में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या लगातार कम हो रही है क्योंकि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अच्छा मेहनताना नहीं मिल पाता। यही वजह है कि किसानों के लिए खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देना जरूरी हो जाता है। किसानों को खेती में बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत भारत के कई राज्यों में कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। प्रमुख राज्यों में बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि शामिल हैं।
कृषि यंत्रों पर अनुदान (Krishi Yantra Anudan), भारत के कई राज्य प्रदान कर रहे हैं। जिनमें से टॉप 5 राज्य जो किसानों को खेती के लिए मशीनरी लेने पर सहायता करती है, उनकी योजनाएं इस प्रकार है।
छत्तीसगढ़ के किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए और कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ कृषि यांत्रिकीकरण योजना चलाई। इस योजना से छत्तीसगढ़ के किसान आसानी से कृषि यंत्रों की खरीद पर व्यापक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर बैंक लोन दिलवाने में भी मदद करती है। ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.agriportal.cg.nic.in पर संपर्क करें।
कृषि यंत्र अनुदान योजना यूपी के तहत उत्तरप्रदेश सरकार भी किसानों को कृषि यंत्र की खरीदी पर व्यापक अनुदान देती है। योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 30% यानी अधिकतम 50 हजार रुपए का अनुदान कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अगर आप रोटावेटर, कल्टीवेटर जैसे कृषि उपकरणों की खरीद करना चाहते हैं और यूपी के स्थानीय निवासी एवं पात्र किसान हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए www.upagriculture.com पर विजिट करें।
किसानों को तकनीक से लैस बनाने के लिए और कृषि कार्यों में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के किसान इसका लाभ ले पाएंगे और ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरणों की खरीद पर व्यापक अनुदान पा सकेंगें। योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% अनुदान देने का प्रावधान है। ज्यादा जानकारी के लिए महाराष्ट्र कृषि विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट www.krishi.maharashtra.gov.in पर विजिट करें।
गुजरात के किसानों को फार्म मशीनरी की खरीद पर छूट देने और किसानों के कृषि लागत को कम करने के लिए गुजरात सरकार ने कृषि यंत्र पर सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत की है। गुजरात कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सरकार सामान्य वर्ग के किसानों को 25% और एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 35% तक अनुदान दे रही है। योजना का लाभ उठाने और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए गुजरात कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.agri.gujrat.gov.in/index.htm पर विजिट करें।
असम के किसानों को खेती से जुड़े उपकरणों की खरीद पर अनुदान देने के लिए सरकार ने असम कृषि यंत्र अनुदान योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत कृषि उपकरणों की खरीद पर अधिकतम 70% अनुदान देने का प्रावधान है। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए असम कृषि विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट www.diragri.assam.gov.in पर विजिट करें।
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