प्रकाशित - 04 Mar 2024
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मुफ्त बिजली योजना का फायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कई स्तर पर काम शुरू हो गया है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, आंधप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू और तेलंगाना आदि राज्यों में सरकार की ओर से निर्धारित यूनिट तक जरूरतमंद लोगों को फ्री बिजली दी जा रही है। यह बिजली पावर ग्रिड से तैयार होकर उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। अब केंद्र सरकार ने आम आदमी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए देश के एक करोड़ घरों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, इसके लिए कई शहरों में सर्वे शुरू हो गया है। अब आम आदमी के घर की छत पर रूफ टॉप सोलर प्लांट दिखाई देंगे और सौर ऊर्जा से बिजली बनेगी। आइए, ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट से जाने कि “पीएम-सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना” (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) का लाभ आम आदमी को कैसे मिलेगा और सोलर प्लांट पर कितनी सब्सिडी मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को किया था। अब कैबिनेट की बैठक में योजना को हरी झंडी दे दी गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रीमंडल की बैठक में इस योजना पर 75021 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी दी गई है। इस राशि का उपयोग एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने व उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए किया जाएगा। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि लाभार्थी सौर प्लांट से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को सरकारी उपक्रमों को बेचकर लाभ कमा सकेगा।
पीएम-सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के आम आदमी को छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी के साथ-साथ रियायती लोन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार अलग-अलग किलोवाट की सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के लिए अलग-अलग सब्सिडी प्रदान करेगी। 1 से 2 किलोवाट क्षमता वाले रूफ टॉप सोलर प्लांट पर लागत का 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणाली का 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। इस अनुदान को 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित किया गया है। सरकार का मानना है कि 3 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम से प्रति परिवार के लिए 300 से अधिक यूनिट बिजली पैदा हो सकेगी।
सरकार के अनुसार 1 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 30 हजार रुपए, 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60 हजार रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाली प्रणाली के लिए 78 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं सरकार की ओर से 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस प्रणाली की स्थापना पर गारंटी मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस लोन की ब्याज दर 7 प्रतिशत होगी।
पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल और एप लांच किया है। आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा pmsuryaghar App को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पंजीयन किया जा सकता है। पोर्टल पर आवेदन करते समय राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चुनाव करना होगा। पोर्टल पर लाभार्थी की सुविधा के लिए प्रणाली का आकार, लाभ की गणना, विक्रेता रेटिंग आदि सभी जानकारी मिलेगी। उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार विक्रेता और सोलर रूफ टॉप यूनिट का चयन कर सकते हैं।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ एक करोड़ परिवारों को मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से पात्रता के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार है
पीएम सूर्यघर बिजली योजना के तहत घरों की छत पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। उत्तरप्रदेश में अटल अक्षय ऊर्जा विभाग की ओर से सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे की जिम्मेदारी कॉमन सर्विस सेंटर को सौंपी गई है। सीएससी का प्रतिनिधि घर-घर जाकर योजना के फायदे बता रहे हैं और छतों को देख रहे हैं कि वे रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए उपयुक्त है या नहीं। वहीं हरियाणा के कई शहरों में डाकघरों के माध्यम से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए नि:शुल्क पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीकरण के इच्छुक उपभोक्ता पिछले बिजली बिल के साथ पंजीकरण करा सकते हैं।
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