प्रकाशित - 12 Feb 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
देश के किसानों की आय को दोगुना करने व खेती की लागत को कम करने लिए कई योजनाएं संचालित है। समय-समय पर सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर खाद, बीज व उर्वरक प्रदान किए जाते हैं। कृषि कार्यों के लिए नकद आर्थिक सहायता दी जाती है। सब्सिडी पर ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण दिए जाते हैं। बिजली का बिल माफ किया जाता है। अब सरकार ने किसानों की सिंचाई लागत कम करने के लिए कृषि पंप कनेक्शन पर नि:शुल्क बिजली देने की घोषणा की है। इस घोषणा का लाभ करीब 7 लाख किसानों को मिलेगा। इसके लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आईये, ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट 2024 में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। इन घोषणाओं से किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिलेंगी और खेती में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। इनमें 5 एचपी तक के कृषि कनेक्शनों पर नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा सबसे प्रमुख है। इसके तहत किसानों को एक साल में 7500 यूनिट नि:शुल्क बिजली मिलेगी। योजना का लाभ राज्य के 6 लाख 96 हजार कृषि पंप धारक किसानों को मिलेगा। वहीं सरकार किसानों को नए कनेक्शन भी उपलब्ध कराएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
छत्तीसगढ़ बजट 2024 में खेतों में ज्यादा से ज्यादा सोलर पंप की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है। सरकार किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए 670 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा सरकार सामुदायिक सिंचाई योजना को भी बढ़ावा देगी। इसके अंतर्गत इस वर्ष 795 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है।
बजट में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 1500 रुपए बढ़ाया गया है। सरकार ने पारिश्रमिक 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा किया है।
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने बजट 2024 में किसानों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। कृषि बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 13 हजार 438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के छोटे और मझौले किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषक उन्नति योजना और जल जीवन मिशन में बड़ी राशि का प्रावधान किया है। कृषक उन्नति योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन योजनाओं से प्रदेश के 24.72 लाख किसानों को फायदा होगा जो पिछले साल की तुलना में 2.30 लाख अधिक हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए कृषि एवं सहायक गतिविधियां जैसे उद्यानिकी, पशुपालन व मछली पालन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। सरकार ने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण प्रदान करने के लिए 8 हजार 500 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट निर्धारित की है। इस राशि पर ब्याज अनुदान के लिए 317 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार है
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