प्रकाशित - 27 May 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों के लिए खुशखबर सामने आई है। राज्य सरकार की ओर से किसानों द्वारा लिए गए फसली ऋण को माफ करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कर्ज माफी योजना के तहत प्रदेश सरकार किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने जा रही है। राज्य सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपए के फसल ऋण माफी के लिए 9 दिसंबर की अंतिम तारीख भी तय कर दी है।
हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से अपने मंत्रिपरिषद के साथ 4 जून को चुनाव आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इतना ही नहीं सरकार की ओर से कर्ज माफी योजना को लागू करने के लिए बजट का अनुमान लगा लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस योजना को एक बार लागू करने के लिए 32,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएमओ सूत्रों का कहना है कि सरकार ने काफी विचार-विमर्श के बाद 9 दिसंबर 2023 को कट-ऑफ तारीख निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है। इसका अर्थ यह होगा कि जिन किसानों ने 9 दिसंबर, 2023 से पहले कृषि ऋण लिया था, उन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं सूत्रों का कहना है कि 9 दिसंबर के बाद जिन किसानों ने कर्ज लिया है उनको इस योजना के तहत नहीं लाया जा सकता है। सरकार के अनुसार यदि एक बार राज्य में कर्ज माफी योजना लागू की जाए तो इसके लिए करीब 32,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।
सरकार की ओर से अभी प्राप्त ऋण की शुरुआती अवधि की कट ऑफ तारीख तय नहीं की गई है। लेकिन चर्चा है कि राज्य सरकार एक अप्रैल 2019 से ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को राहत देने की योजना तैयार कर रही है। सीएमओ के एक सूत्र ने कहा है कि यदि ब्याज सहित ऋण राशि 2 लाख रुपए से अधिक होती है तो सरकार अपने किए गए वादे के मुताबिक 2 लाख रुपए का ऋण माफ करेगी व इससे ऊपर जो भी राशि होगी, वे किसान को चुकानी होगी।
यहां आपको बता दें कि तेलंगाना की पूर्ववर्ती बीआरएस सरकार ने किसानों के एक लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ करने का वादा किया था, लेकिन इसके कार्यान्वयन में देरी हुई। हालांकि पिछली सरकार छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों का ऋण माफ कर सकती थी, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने के कारण किसानों की कर्ज माफी नहीं की जा सकी। हाल ही में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, सीएम रेवंत रेड्डी ने राज्य के 17 संसदीय क्षेत्रों में करीब हर लोकप्रिय देवता के नाम से शपथ ली थी कि वह 15 अगस्त 2024 तक फसल ऋण माफ कर देंगे।
जैसा कि राज्य की कांग्रेस सकार ने ऋण माफी के लिए 9 दिसंबर को कट-ऑफ तारीख तय करने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में जिन किसानों ने 9 दिसंबर, 2023 से पहले कृषि ऋण लिया था, उन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस सरकार की ओर से ऋण माफी के लिए 9 दिसंबर की तारीख को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि क्योंकि कांग्रेस ने 7 दिसंबर 2023 को सरकार बनाई थी। वहीं 9 दिसंबर से अपनी छह में से दो गारंटी को लागू करना शुरू कर दिया। बता दें कि 9 दिसंबर सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है। इसके अलावा यह तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि 2009 में भारत सरकार के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने अलग से तेलंगाना राज्य के गठन की औपचारिक घोषणा की थी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को ऋण माफी देने के लिए तेलंगाना सरकार दो विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला विकल्प यह कि 25 साल के लिए दीर्घ अवधि का ऑफ बजट ऋण स्वीकार किया जाए तथा बैकों को भुगतान किया जाए। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि भूमि बैंक के नए नियम को हस्तांतरित कर दिया जाए और किसानों की तरफ से बैंकों को भुगतान करने के लिए भूमि का मूल्य बढ़ने पर उसे बेच दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक सरकार प्रस्तावित निगम के नाम पर 30,000 करोड़ रुपए हस्तांरित करने और बैंकों को भुगतान करने व किसानों को ऋण के बोझ से मुक्त करने में समक्ष होगी। इधर अधिकारियों का कहना है कि दीर्घ अवधि ऋण प्राप्त करने या भूमि बैंक को हस्तांतरित करने के लिए आबीआई की मंजूरी जरूरी है। उन्होंने कहा कि शीर्ष बैंक को इस बात का भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि निगम ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त धन एकत्रित करेगा। राज्य सरकार ने अधिकारियों को 15 अगस्त तक किसानों के 2 लाख रुपए के फसल ऋण माफ करने के लिए धन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
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