Published - 11 Apr 2022 by Tractor Junction
कृषि यंत्रों पर खेती के लिए कृषि यंत्रों की सहज उपलब्धता हो सके, इसके लिए देश भर में कृषि मशीनीकरण पर सब-मिशन (एसएमएएम) योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। ये सब्सिडी अलग-अलग कृषि यंत्रों उनकी लागत के हिसाब से अलग-अलग होती है। मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अपर सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने 8 अप्रैल 2022 को दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान (एसआरएफएमटीएंडटीआई) अनंतपुर का दौरा किया और किसानों के साथ ड्रोन प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। यहां उन्होंने विभिन्न उन्नत कृषि मशीनों का प्रदर्शन भी देखा और किसानों के साथ बातचीत करते हुए सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी दी।
डॉ.लिखी ने बताया कि कृषि मशीनीकरण पर सब-मिशन (एसएमएएम) के तहत विभाग द्वारा किए गए कृषि मशीनीकरण कार्यों, जिन्हें राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। छोटे और सीमांत किसानों तक तथा उन क्षेत्रों में जहां कृषि शक्ति की उपलब्धता कम है, कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के प्रमुख उद्देश्यों के साथ ‘कस्टम हायरिंग सेंटर‘ को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही छोटे जोत और व्यक्तिगत स्वामित्व के चलते उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं के असर को कम करने के लिए भी इन सेंटर्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कस्टम हायरिंग सेंटर से किसान सस्ते किराये पर कृषि यंत्र लेकर अपना खेती और बागवानी का काम कर सकेंगे।
डॉ. लिखी ने बताया कि किसानों के लिए मशीनों और उपकरणों को किफायती बनाने के उद्देश्य से कृषि मशीनों की खरीद के लिए एसएमएएम के तहत किसानों की श्रेणियों के आधार पर कृषि यंत्र की लागत पर 40 से 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जो इस प्रकार से है-
कस्टम हायरिंग सेंटर में जो कृषि यंत्र उपलब्ध होते हैं उनमें ट्रैक्टर, एमबी/ डिस्क प्याऊ, कल्टीवेटर, रोटावेटर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील, सेल्फ प्रोपेल्ड सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील, ट्रैक्टर चालित रीपर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर, थ्रेसर, पावर स्प्रेयर, नेपसेक स्प्रेयर, पावर वीडर आदि कृषि यंत्र शामिल हैं। इसके अलावा भी कई छोटे-मोटे यंत्र भी कस्टम हायरिंग सेंटर में होते हैं।
मध्यप्रदेश: बीते माह मार्च 2022 को लोकसभा में सांसद उदय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश में नए कस्टम हायरिंग सेंटर, कौशल विकास केंद्र एवं यंत्र दूत की स्थापना को लेकर सवाल किए थे। इसके जबाब में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश में 3 हजार नए कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने जा रही है। जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही राज्य में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी।
राजस्थान में किसानों को रियायती दर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों (केवीएसएस-जीएसएस) के माध्यम से 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए कृषि विभाग ने सहकारिता विभाग को 8 करोड़ रुपए हस्तान्तरित किए हैं।
हरियाणा सरकार ने अब तक किसानों की मदद के लिए 6,755 कस्टम हायरिंग सेंटर बना लिए हैं। इन कस्टम सेंटर से किसान सस्ते दर पर कृषि यंत्र ले कर खेती कर सकते हैं। इन कस्टम सेंटर पर करीब 31,000 से अधिक मशीनें पराली मैनेजमैंट करने वाली रखी गई है। इसके अलावा इस योजना के तहत किसानों को अवशेष प्रबंधन के लिए स्ट्रा बेलर यूनिट, सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, पेडी स्ट्रा चौपर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड ड्रिल, क्रॉप रीपर आदि पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इस तरह किसानों को ये यंत्र सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाते हैं।
मध्यप्रदेश में 25 लाख रुपए तक के कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। शासन द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए जो पात्रता और शर्ते निर्धारित की गई हैं, वे इस प्रकार से हैं-
यदि आप कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं-
कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए इसके लिए समय-समय पर राज्य सरकार की ओर से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें आवेदन करके किसान भाई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य के किसानों से कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन संचनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से किए जा सकते हैं। किसान योजना से जुड़ी अन्य जानकारी अपने संभाग या जिले के कृषि यंत्री या कृषि विभाग से ले सकते हैं। वहीं अन्य राज्य के किसान अपने जिले के निकटतम कृषि विभाग से संपर्क कर इसकी जानकारी ले सकते हैं।
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