Published - 28 Mar 2022 by Tractor Junction
केंद्र सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक योजना एकीकृत विकास मिशन भी है। इसके तहत सरकार किसानों को कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। अक्सर देखा जाता है कि उचित भंडारण के अभाव में किसान अनाज, फल, सब्जी सहित अन्य जल्द खराब होने वाली चीजें लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। इसके कारण किसानों को मजबूरन कम दाम पर अपनी उपज बाजार में बेचनी पड़ती है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से किसानों को कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है ताकि किसान अपने उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखकर लाभ प्राप्त कर सके। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज पर सरकार की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सहायता यानि सब्सिडी की जानकारी दे रहे हैं।
बीते दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कोल्ड स्टोरेज स्थापना के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही एकीकृत विकास मिशन योजना की जानकारी दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कृषि व किसान कल्याण विभाग, बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) को लेकर काम कर रहा है। इसके माध्यम से कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी के कार्यों के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए लोन नहीं दिया जाता है। इसके लिए सरकार लोन की जगह सरकारी सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होती है। सामान्य या मैदानी क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35 फीसदी की दर से सब्सिडी दी जाती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50 फीसदी की दर से सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जाता है। पूर्वोत्तर इलाकों में एक हजार मीट्रिक टन से ज्यादा क्षमता वाली इकाइयों को भी इसका फायदा मिलता है।
जैसा कि कोल्ड स्टोरज खोलने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। यदि कोई किसान कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करता है तो उसे इसका अच्छा लाभ मिल सकता है। कोल्ड स्टोरेज निर्माण के बाद किसान न केवल अपनी उपज लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेगा बल्कि अन्य किसानों को भी इसका लाभ प्रदान कर सकता है। इस सुविधा की एवज में वे अन्य किसानों से कुछ किराया लेकर उन्हें ये सुविधा उपलब्ध करा सकता है। इससे उसकी आय में इजाफा होगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कोल्ड स्टोरेज की स्थापना किसानों के लिए लाभ का सौदा है।
एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में जिला कार्यालय में पदस्थ उप संचालक, सहायक संचालक उद्यान एवं संचालनालय से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रस्ताव संबंधित जिला कार्यालयों में जमा करना होता है। प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर ‘पहले आओ पहले पाओ‘ के तहत स्वीकार किया जाता है।
एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई अपने क्षेत्र के उद्यान विभाग के जिला कार्यालय में पदस्थ उप संचालक, सहायक संचालक उद्यान एवं संचालनालय से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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