प्रकाशित - 27 Nov 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
रबी सीजन की खेती समय चल रहा है। ऐसे में किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार की ओर से कृषि पंप सेटों के लिए नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इससे किसानों को इस सीजन में सिंचाई का काम आसान हो सकेगा। राज्य के किसानों को फ्री में बिजली कनेक्शन दिए जाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में राज्य के किसान इस योजना का लाभ उठाकर फ्री कृषि पंपों के लिए चलाई योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा राज्य में कृषि कार्य हेतु डीजल चलित कुल 7 लाख 20 हजार पंप सेटों में से पूर्व की योजनाओं के तहत अब तक कुल 3.60 लाख कृषि पंप सेटों को बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वहीं ऊर्जा विभाग द्वारा शेष 3.60 लाख पंप सेटों के अलावा 1.20 लाख नए पंप सेटों का आंकलन करते हुए कुल 4.80 लाख पंप सेटों का लक्ष्य रखा गया है। शेष 50,000 पंप सेंटों को मार्च 2025 तक बिजली कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में शेष 1.50 लाख और सितंबर 2026 तक शेष 1.80 लाख लक्षित पंप सेटों को कृषि कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
यदि आप बिहार के किसान है तो आपको इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बिहार राज्य सरकार की ओर से ही राज्य के किसानों को कृषि पंपों पर नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। योजना के तहत सभी कृषि पंप के लिए बिजली कनेक्शन बिलकुल मुफ्त दिए जा रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार को कोई शुल्क किसानों से नहीं लिया जाएगा। जो किसान योजना के तहत फ्री में कृषि कनेक्शन लेना चाहते हैं वे इसके लिए सुविधा एप, वितरण कंपनी के पोर्टल तथा स्थानीय विद्युत कार्यालयों में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसानों को आवेदन करते समय सिर्फ पहचान पत्र और जमीन के कागजात देना ही जरूरी होगा। कृषि विभाग बिहार की ओर से किसानों से अनुरोध किया गया है कि किसान अपने पंपसेट अधिष्ठापन के स्थल के संबंध में पूरा पता आवेदन के साथ दें ताकि सही स्थान पर बिजली कनेक्शन समय पर दिया जा सके।
किसान खेती के लिए डीजल पंपों का इस्तेमाल करते हैं जिस पर अधिक खर्चा आता है। डीजल महंगा होने और उसकी खेती के काम में अधिक खपत होने से यह बिजली पंपों की तुलना में अधिक खर्चीले होते हैं। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से किसानों को कृषि पंपों पर फ्री में बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक किसान डीजल पंपों की जगह सिंचाई के कार्य के लिए बिजली से चलने वाले कृषि पंपों का इस्तेमाल कर सकें। राज्य सरकार की ओर से बिजली बिल पर सब्सिडी का लाभ भी किसानों को प्रदान किया जाता है। ऐसे में डीजल से चलने वाले पंपों की अपेक्षा बिजली से चलने वाले कृषि पंप द्वारा किए गए कृषि कार्यों 10 गुना सस्ता पड़ता है।
बिहार सरकार की ओर से डीजल पंपों पर भी किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। बिहार सरकार की ओर से पंप सेट से खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए 75 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 750 रुपए डीजल अनुदान दिया जाता है। वहीं धान के बिचड़े ओर जूट की फसल के लिए अधिकतम दो सिंचाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा खड़ी फसल में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के तहत मौसमी सब्जी, औषधीय व सुगंधित पौधों सहित दलहन व तिलहन के लिए अधिकतम तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत प्रति किसान को अधिकतम आठ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई के लिए अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है।
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