प्रकाशित - 26 Sep 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। इसके तहत किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिये किसानों को फसल बुवाई से लेकर कटाई तक के कामों में सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर अनुदान का लाभ प्रदान कर रही है। इसके तहत किसानों को बिजली बिल में एक हजार रुपए महीना और साल में 12 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इससे करीब 7 लाख से अधिक किसानों के बिल शून्य हो गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से घरेलू बिजली उपभोग पर भी उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।
राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को बिजली बिल पर अनुदान देने के लिए किसान मित्र ऊर्जा योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत लाभार्थी किसान को 1000 रुपए प्रति माह का अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 12 हजार रुपए प्रति वर्ष तक है। वहीं प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 600 से 750 रुपए प्रतिमाह तक का अनुदान दिया जा रहा है। इससे कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य हो गए हैं।
पिछले दिनों राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत प्रदेश के 12 लाख 76 हजार कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में 1 हजार 324 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इससे करीब 7 लाख 49 हजार किसानों का बिजली बिल शून्य हो गए हैं। इस प्रकार प्रदेश के करीब 50 प्रतिशत किसानों को बिजली नि:शुल्क मिल रही है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया की सरकार के कार्यकाल में दिसंबर 2018 से सितम्बर 2022 तक 2 लाख 92 हजार 471 कृषि कनेक्शन जारी किए गए है, जबकि पिछली सरकार के समय पूरे 5 साल में 2 लाख 68 हजार 522 कृषि कनेक्शन जारी किए गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुसार हमारी सरकार आने वाले 2 वर्षों में शेष लंबित कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य पूरा करेगी।
राजस्थान में किसानों के अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिजली बिल पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को 600 रुपए से लेकर 750 रुपए तक प्रतिमाह अनुदान प्रदान किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बजट घोषणा के अनुसार अगस्त 2022 तक 1 करोड़ 20 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को करीब 2 हजार 174 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इससे 37 लाख 97 हजार घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हुआ है।
राज्य की गहलोत सरकार ने आगामी दो वर्षों में 4.88 लाख कृषि कनेक्शन जारी किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा किसानों को सिंचाई कार्य के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का कहना है कि किसानों को सिंचाई कार्य में कोई परेशानी नहीं आए इसके लिए उन्हें पर्याप्त बिजली देने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से इस वर्ष कृषि के लिए अलग से पेश किए गए बजट में 31 दिसंबर 2012 से चली आ रही 9 वर्ष से अधिक लम्बित, करीब 3 लाख 38 हजार विद्युत कनेक्शन आवेदन खत्म करने के लिए 22 फरवरी 2022 तक के समस्त बकाया विद्युत कनेक्शन अगले दो वर्षों क्रमश: 2023 और 2024 में जारी करने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने इसके लिए 6,700 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्रावधान किया था।
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