Published - 11 Dec 2021
कई राज्या में किसानों को कर्ज माफी योजना का लाभ दिया जा रहा है। राजस्थान में किसानों के कर्ज पर ब्याज छूट और पेनल्टी की माफ की जा रही है। वहीं यूपी में भी किसानों के कर्ज माफी योजना का लाभ दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार भी इस दिशा में कार्य कर रही है। इसी क्रम में अब झारखंड सरकार की ओर से किसानों के कर्ज माफ किए जाने का ऐलान किया गया है। यहां ऋण माफी योजना के तहत किसानों के 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। इस बात की जानकारी आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुरहू प्रखंड अंतर्गत कुंजला पंचायत में आयोजित पंचायत स्तरीय शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने मीडिया को दी।
मिडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना (loan waiver scheme) अंतर्गत कुल 50 हजार रुपए तक का ऋण अभी माफ किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को केसीसी ऋण देने में बैंक उदार नीति अपनाए और किसानों को फसल के लिए ऋण अवश्य प्रदान करें। इसके अलावा अपने संबोधन में डॉ रामेश्वर उरांव ने आमजनों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
कार्यक्रम दौरान मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव की ओर से लाभुकों के बीच मनरेगा के तहत जॉब कार्ड, फूलो-झानों आशीर्वाद योजना के तहत महिलाओं के बीच 10 हजार रुपए की स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। वहीं किसानों को केसीसी ऋण का वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र का वितरण, ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया गया। इसके अलावा सोना-सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत कंबल का वितरण किया गया।
कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त शशि रंजन ने कहा उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत सौ दिनों का रोजगार पाने के लिए मनरेगा में आवेदन करें, जॉब कार्ड बनवाएं। सभी को पेंशन व राशन देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया गया है, इसका लाभ उठाएं। मौके पर उप विकास आयुक्त ने लोगों से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्त योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
ऋण माफी योजना का लाभ केवल वहीं किसान उठा सकते हैं जिन्होंने 31 मार्च 2020 से पहले ऋण लिया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी सूची तैयार की जा रही है। लाभार्थी सूची में 17 हजार किसानों का अब तक चयन कर लिया गया है। ऋण माफी लाभ प्राप्त के लिए किसानों को संबंधित सीएससी में आधार लिंक करवाना होगा। जिसके लिए एक रुपए का टोकन मनी जमा करना होगा। वहीं स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी द्वारा अब तक रांची के 5256 किसानों की सूची जिले को उपलब्ध करा दी गई है। इसी के साथ सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारिओं द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि प्रखंड सूची में शामिल किसानों तक ऋण माफी की सूचना पहुंचाई जाए। जिससे कि वह सभी प्रक्रिया समय से पूरी कर सके।
अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।
Social Share ✖