Published - 24 Feb 2022
हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से पेश किए गए राज्य के बजट 2022 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। इसके तहत एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को-3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ फ्री में स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बजट में महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम योजना लागू करने की बात भी कही है। इसके तहत 20 हजार महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की जानकारी दे रहे हैं ताकि राज्य की अधिक से अधिक परिवार की मुखिया महिलाएं सरकार की स्मार्ट फोन स्कीम का लाभ उठा सकें।
जैसा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार राज्य में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा शुरू करने जा रही है। इसके तहत एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत स्मार्ट फोन (मोबाइल) वितरित किए जाएंगे। इस योजना में चिरंजीवी योजना से जुड़ी महिलाएं पात्र होगी। चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड होना जरूरी है। बता दें कि इससे पहले राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी मोबाइल फोन वितरित किए थे। इसके बाद अब वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी महिलाओं को स्मार्ट फोन यानि मोबाइल वितरित करने जा रहे हैं।
राज्य की महिलाओं को फ्री मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत महिलाओं को फ्री स्मार्ट फोन/मोबाइल प्रदान करने का उद्देश्य महिलाओं को ऑनलाइन जोडऩा और शिक्षित करना है। मोबाइल फोन के जरिये महिलाएं घर बैठे रोजगार परक कार्यक्रमों से जुड़ सकेंगी और इसका लाभ उठा सकेंगी।
मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना/फ्री स्मार्ट फोन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-
अभी फिलहाल इस योजना को शुरू करने की घोषणा राजस्थान सरकार की ओर से की गई है। अभी इस योजना के लिए आवेदन नहीं मांगे गए हैं इसलिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। जल्द ही मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना/फ्री स्मार्ट फोन योजना के लिए जन सूचना पोर्टल- https://jansoochna.rajasthan.gov.in/ पर आवेदन शुरू किए जाएंगे। साथ ही आप फ्री स्मार्ट फोन योजना की सूची भी ऑनलाइन जन सूचना पोर्टल के माध्यम से देख पाएंगे। जैसे ही राजस्थान सरकार की ओर से इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश या जानकारी दी जाएगी, वैसे ही हम उसे ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिये हमारे साथ।
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