प्रकाशित - 04 Jan 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
खेती के काम को आसान बनाने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों/मशीनों (agricultural equipment/machines) का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। आधुनिक खेती की इन मशीनों की सहायता से कम समय और श्रम में खेती का काम किया जा सकता है। खास बात यह है कि इन खेती की आधुनिक मशीनों व यंत्रों (modern machines and equipment) की खरीद के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (krshi yantra anudan yojana), ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-krshi yantra anudan yojana), कृषि यंत्र अनुदान योजना मध्यप्रदेश, कृषि यंत्रीकरण योजना यूपी, कृषि यांत्रिकरण योजना बिहार आदि अलग-अलग राज्यों में इस योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) योजना (Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) Scheme) का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों पावर टिलर मशीन (Power tiller machine) की खरीद पर 1.20 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करके सब्सिडी पर पावर टिलर (Power tiller) मशीन की खरीद कर सकते हैं।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के मध्यम से आपको पावर टिलर क्या है, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) योजना तहत पावर टिलर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी, पावर टिलर की बाजार कीमत, पावर टिलर पर सब्सिडी के लिए कैसे आवेदन करें, आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि सभी जरूरी बातों की जानकारी दे रहे हैं।
पावर टीलर ट्रैक्टर की तरह ही काम करने वाली कृषि मशीन है जिससे खेती के काम आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। जो किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते हैं, वे पावर टिलर मशीन खरीद कर खेती सभी कामों को पूरा कर सकते हैं। पावर टिलर की सहायता से खेत की जुताई, बीज बुवाई व फसल कटाई का काम आसानी से किया जा सकता है। इससे कई कृषि यंत्रों जैसे- थ्रेसर, रीपर कल्टीवेटर, सीड ड्रिल मशीन को जोड़कर खेती के काम किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं पावर टिलर से पंप को जोड़कर तालाब, पोखर, नदी से पानी भी निकाला जा सकता है जिससे फसलों की सिंचाई का कार्य किया जा सकता है। इस तरह पावर टिलर किसानों के लिए काफी उपयोगी कृषि मशीन है।
कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) योजना के तहत दो कैटेगिरी में पावर टिलर पर सब्सिडी (subsidy) प्रदान की जा रही है। इसमें 8 बीचपी और 11 बीएचपी तक के पावर टिलर पर एससी, एसटी, छोटे और श्रमिक किसान व महिलाओं को पावर टिलर के लागत मूल्य 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं अन्य किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम 80,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार 11 बीएचपी से ऊपर के पावर टिलर पर एसटी, छोटे और श्रमिक किसान व महिलाओं को पावर टिलर के लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 1.20 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अन्य किसानों को 40 प्रतिशत एक लाख रुपए का अनुदान मिलेगा।
बाजार में बहुत सी कंपनियों के पावर टिलर आते हैं जिनमें वीएसटी, केएमडब्ल्यू बार्ड किर्लोस्कर, होंडा सहित अन्य ब्रांड्स की पावर टिलर मशीनें आती हैं। इनमें कुबोटा PEM140DI, वीएसटी 130 DI, केएम डब्लू किर्लोस्कर मेगा T 12 काफी लोकप्रिय पावर टिलर हैं जो किसानों द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं। भारत में पावर टील की कीमत 20,000 रुपए से शुरू होकर 2.5 लाख रुपए के बीच है। लेकिन आपको पावर टिलर मशीन की खरीद अपने जिले के कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत डीलर से ही करनी होगी, तभी आपको सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। ऐसे में आपको विभाग द्वारा पंजीकृत डीलर से ही पावर टिलर की खरीद करनी चाहिए। बता दें कि सब्सिडी का लाभ किसानों को कृषि मशीन के लागत मूल्य पर दिया जाता है। कृषि मशीनरी पर लगने वाले जीएसटी का भुगतान किसान को स्वयं करना होता है।
योजना के तहत पावर टिलर पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पावर टिलर पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आपको जिन दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं।
यदि आप कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) योजना के तहत पावर टिलर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आप इस मशीन लिए ऑनलाइन आवेदन कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://agrimachinery.nic.in/ जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि कृषि विभाग व उद्यान विभाग की ओर से समय-समय पर इस योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। किसान इस योजना के तहत आवेदन करके पावर टिलर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएसएएम) योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के कृषि विभाग या उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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