प्रकाशित - 03 Oct 2024
देश में इस साल कई राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हुई जिसके कारण कई राज्यों में बाढ़ के हालात बन गए। यही नहीं अभी भी कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है जिसमें नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी के कारण बिहार और यूपी राज्य में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार ने इन दोनों राज्यों में टीम द्वारा सर्वे करा कर नुकसान के आकलन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से गुजरात सहित 3 राज्यों के लिए 675 करोड़ रुपए का राहत पैकेज को मंजूर कर दिया है जिससे यहां के किसानों को लाभ होगा। उन्हें बारिश, बाढ़ से खराब हुई फसलों का मुआवजा राहत राशि प्रदान की जा सकेगी।
केंद्र सरकार की ओर से गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 675 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी की गई है। इस पैकेज में से गुजरात के लिए 600 करोड़ रुपए, मणिपुर के लिए 50 करोड़ रुपए और त्रिपुरा के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। बता दें कि इन राज्यों में इस साल मानसून के दौरान अत्यधिक भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन जैसी आपदाएं आई थी। ऐसे में यहां किसानों की फसलों सहित काफी नुकसान हुआ था। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने इन राज्यों को राहत पहुंचाते हुए यह सहायता राशि जारी की है।
केंद्र की ओर से जारी किए गए पैकेज से पहले जुलाई माह में गुजरात सरकार ने कई जिलों के किसानों को उनकी फसल बर्बाद होने के कारण राहत दी थी। इसके लिए राज्य सरकार ने 350 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया था। जुलाई के तीसरे हफ्ते में राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ था। इसमें पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, देवभूमि द्वाराका, आणंद, भरूच, सूरत, तापी व नवसारी ऐसे जिले रहे जहां भारी बारिश से अधिक नुकसान हुआ। बारिश के बाद सरकार ने यहां हुए नुकसान का सर्वे कराया था और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राहत पैकेज की घोषणा की थी। बता दें कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में करीब सवा दो लाख हैक्टेयर तक फसल प्रभावित होना बताया जा रहा है। इसी प्रकार कई राज्यों में भी भारी बारिश व बाढ़ से फसलों को नुकसान पहुंचा है।
पिछले महीने नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी के कारण बिहार और यूपी में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालत बने हुए हैं। ऐसे में फसलों को नुकसान होने के साथ ही लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि वह बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि बचे हुए राज्यों में अतिरिक्त वित्तीय सहायता अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों से रिपोर्ट मिलने के बाद तय की जाएगी। वहीं बाढ़ की चपेट में आए बिहार और पश्चिम बंगाल में नुकसान का आकलन करने के लिए शीघ्र आईएमसीटी टीमें भेजी जाएंगी।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक इस साल गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, तेलंगाना में अत्यधिक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से काफी नुकसान पहुंचा है।
केंद्र सरकार की ओर से इस साल एसडीआरएफ से 21 राज्यों को 9 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर चुकी है। इसके अलावा एनडीआरएफ से 15 राज्यों को 4 हजार 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की जा चुकी है। वहीं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से भी 11 राज्यों को एक हजार 385 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया जा चुका है।
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