प्रकाशित - 29 Jul 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही पीएम किसान योजना किसानों के बीच काफी लोकप्रिय योजनाओं में से एक हैं। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सीधे किसानों के खातों में दी जाती है। इसके तहत हर चार माह में किसानों को 2-2 हजार रुपए की राशि सरकार से मिलती है। इस योजना की 12वीं किस्त संभवत: अगस्त माह में जारी की जा सकती है। लेकिन इस किस्त से करीब मध्यप्रदेश के 54 हजार किसान वंचित रह सकते हैं। क्योंकि अभी तक इन किसानों ने अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस योजना में ई-केवाईसी करने की लास्ट डेट 31 जुलाई निर्धारित है। इसके बावजूद यहां बहुत से किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। इससे इन किसानों को 12वीं किस्त का लाभ पाने में परेशानी हो सकती है। इन किसानों की 12वीं किस्त रोकी जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से ई-केवाईसी करवाने वाले किसानों की पहचान की जा रही है ताकि पता लगाया जा सकें कि इस योजना से जुड़े कितने किसान हैं जिन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे किसानों को आगे की किस्त का भुगतान रोका जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश के करीब 50 प्रतिशत किसान जो केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना से जुड़े हुए है, अब वे 2000 रुपए की 12वीं किस्त से वंचित हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने अब तक इलेक्ट्रॉनिक नो योर क्लाइंट (ई-केवाईसी) की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। राज्य सरकार ने इंदौर जिले के 1.12 लाख लाभार्थियों में से 54,000 ऐसे किसानों की पहचान की है जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। इसे देखते हुए सरकार ने संबंधित अधिकारियों को इन किसानों से संपर्क करने और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा 31 जुलाई 2022 तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा करने में मदद करने के लिए कहा है।
इंदौर के अपर कलेक्टर पवन जैन ने बताया कि सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, पात्र किसान पीएम किसान की अगली किस्त प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने ई-केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब आधार आधारित भुगतान प्रणाली शुरू की गई है और इसके लिए लाभार्थी का ई-केवाईसी और उसके बैंक खाते को आधार कार्ड नंबर से जोडऩा अनिवार्य है।
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस बार 12वीं किस्त जल्दी जारी कर सकती है। पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi) की अगली किस्त अगस्त में जारी होने की संभावना है, इसलिए इससे पहले सभी लाभार्थियों को अपना ई-केवाईसी पूरा करना होगा। बता दें कि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे 2000 रुपए की तीन किस्तों में जमा की जाती है।
अपर कलेक्टर के अनुसार मध्य प्रदेश में 32 लाख से अधिक किसान हैं। इसमें से 1.16 लाख छिंदवाड़ा में और 10-10 लाख किसान रतलाम, उज्जैन, बैतूल, रीवा और जिलों में अपूर्ण ई-केवाईसी वाले हैं। उन्होंने बताया कि हमने ग्राम पंचायत सचिव व पटवारी के साथ ही सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से पात्र किसानों को ई-केवाईसी पूरा करने का कार्य अभियान के रूप में चलाया हुआ है। इसके तहत किसानों को ई-केवाईसी करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
किसान केवाईसी की प्रक्रिया बहुत ही आसान तरीके से पूरी कर सकते हैं। किसान चाहें तो कॉमन सर्विस सेंटर यानि सीएससी जाकर भी ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके अलावा आधार ओटीपी के माध्यम से स्वयं भी ऑनलाइन केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को मुख्य रूप से आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।
किसानों की सुविधा के लिए हम यहां ई-केवाईसी करने की ऑनलाइन प्रक्रिया नीचे दे रहे हैं ताकि किसान भाई, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करके बिना परेशानी के 12वीं किस्त का लाभ ले सकें। ई-केवाईसी की प्रक्रिया इस प्रकार से है-
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