कृषि को बेहतर बनाने के लिए 2817 करोड़ रुपए की योजना शुरू

जानें, कौनसी है योजना और इससे कैसे होगा किसानों को लाभ
 
केंद्र सरकार की ओर से देश की कृषि में बदलाव लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से 2817 करोड़ के वित्त पोषण के साथ डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से डिजिटल कृषि अवसंरचना का निर्माण करना है ताकि उत्पादन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले नए कृषि उपकरणों और तकनीकों तक पहुंच बढ़ाई जा सके।

क्या है डिजिटल कृषि मिशन

डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) के तहत सरकार का ध्यान कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआईए) बनाना है। इसके तहत एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफाइल मानचित्र जैसी पहल शामिल की गई हैं। ये उपकरण किसानों को उनकी फसलों के बारे में सटीक, वास्तविक जानकारी प्रदान करेंगे जिससे उन्हें बेहतर निर्णय लेने और अपनी पैदावार में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

डिजिटल कृषि मिशन के तहत क्या होंगे काम

इस मिशन के केंद्र में एग्रीस्टैक परियोजना (AgriStack Project) है जो एक डिजिटल प्रणाली है जिसमें राज्य सरकारों द्वारा तीन प्रमुख रजिस्ट्रियां की जाएगी जिससे किसानों व सरकार दोनों को लाभ होगा। ये तीन रजिस्ट्रियां इस प्रकार से हैं-

• किसान रजिस्ट्री : इसके तहत प्रत्येक किसान की जानकारी का डिजिटल रिकार्ड रखा जाएगा।
• भू-संदर्भित गांव के नक्शे :  इसके तहत बेहतर कृषि योजना के लिए गांव की भूमि के सटीक नक्शे तैयार किए जाएंगे।
• बोई गई फसल की रजिस्ट्री : इसमें बोई गई फसल की रजिस्ट्री का निर्माण और प्रबंधन किया जाएगा।

29.99 लाख से अधिक किसानों की तैयार हो चुकी है आईडी

सरकार की ओर से पहले ही 29.99 लाख से अधिक किसानों की आईडी तैयार की जा चुकी है। जबकि 436 जिलों में खरीफ 2024 फसल सीजन में डिजिटल फसल का सर्वेक्षण हो किया जा चुका है। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि डेटा सुरक्षित रखा जाए और राज्यों के स्वामित्व में हो, ऐसा इसलिए कि इससे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) की आश्यकता पूरी होती है।

डिजिटल कृषि मिशन से किसानों क्या होगा लाभ

डिजिटल कृषि मिशन किसानों को पारदर्शिता और डेटा-संचालित जानकारी तक पहुंच की गारंटी देता है। इसके अलावा यह किसानों को फसलों के प्रबंधन के बारे में निर्णय लेने, डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके पैदावार को बढ़ाने और उनके डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए काम करेगा।

डिजिटल कृषि मिशन से कृषि व्यवसाय को क्या होगा लाभ

डिजिटल मिशन से किसानों के साथ ही कृषि व्यवसाय को भी लाभ मिलेगा। इससे कृषि इनपुट कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। यहां से उन्हें जो डेटा मिलेगा, वह उनके उत्पाद की पेशकश को बेहतर बनाने, बेहतर वितरण चैनल विकसित करने और किसानों तक अधिक से अधिक व्यक्तिगत तरीके से पहुंचने में अहम भूमिका निभाएगा।

कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अन्य योजनाएं-

कृषि को बढ़ावा देने के लिए साल 2024 में सरकार की ओर से कृषि योजनाओं के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि कृषि क्षेत्र का विकास हो सके, इसके लिए सरकार की ओर से निम्नलिखित योजनाओं को शुरू किया है।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) का विस्तार

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) का विस्तार के लिए 28 अगस्त 2024 को मंत्रिमंडल ने सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों, एकीकृत प्रसंस्करण यूनिटों और पीएम कुसुम- ए परियोजना के साथ अभिसरण को शामिल करने को मंजूरी दी ताकि समग्र कृषि विकास सुनिश्चित हो सके।  

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-तिलहन)

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) को 3 अक्टूबर 2024 को 10,103 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया। इस मिशन का लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम 2024-25 से 2023-31 तक चलाया जाएगा।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को 25 नवंबर को 2,481 करोड़ रुपए के साथ प्रस्तुत किया गया। इसके तहत सरकार की ओर से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को एक स्थाई विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा जो पर्यावरण अनुकूल होने के साथ ही इस समय कृषि में बदलाव की मांग है।  

स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम (सीपीपी)

स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम (सीपीपी) को 9 अगस्त 2024 को 1,765.67 करोड़ के आवंटन के साथ स्वीकृति किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करके बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिक पैदावार और टिकाऊ खेती को सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जलवायु लचीली फसलों को प्रात्साहित करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। 

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