Published - 08 Jan 2020
ट्रैक्टरजंक्शन पर एक बार फिर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की कुसुम योजना (किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान) के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। कुसुम योजना बिजली संकट से जूझ रहे इलाकों को ध्यान में रख शुरू की है। कुसुम योजना के तहत देशभर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डीजल/बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना है।
देश में कई ऐसे राज्य हैं, जहां सूखा पड़ता है। तथा वहां खेती करने वाले किसानों की खेती को सूखे से नुकसान उठाना पड़ता है। इस बात पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल की सुविधा मिलेगी जिससे वह अपने खेतों की अच्छे से सिचाई कर सकेगा।
योजना के जरिये किसान अपने खेत में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। इसके लिए किसान को मात्र 10 फीसदी निवेश करना होगा। बाकि पैसा केंद्र व राज्य सरकार खर्च करेगी। इस योजना पर आने वाले कुल खर्च में से केंद्र सरकार 48 हजार करोड़ रुपये का योगदान करेगी, जबकि इतनी ही राशि राज्य सरकार देगी। कुसुम योजना के लिए करीब 45 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम बैंक लोन के माध्यम से किया जाएगा। केंद्र सरकार के आम बजट 2018-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने योजना की घोषणा की थी।
कुसुम योजना की मदद से किसान अपने खेत में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं। किसान की जमीन पर बनने वाली बिजली से देश के गांव में बिजली की निर्बाध आपूर्ति शुरू की जा सकती है।
इस योजना के तहत सन् 2022 तक केंद्र सरकार 3 करोड़ पेट्रोल और डीजल सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदलेगी। देश के जो किसान सिंचाई पंपों को डीजल या पेट्रोल की मदद से चलाते हैं अब उन पंपों को इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। इसमें करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।
केंद्र सरकार की कुसुम योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://mnre.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
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