न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद : समस्या पर किसान यहां करें कॉल

राज्य सरकार ने धान की खरीद के लिए शुरू किया कॉल सेंटर 

बिहार में धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जा रही है। राज्य में सरकारी खरीद शुरू होने से यहां के किसान उत्साहित है और मंडियों में किसानों की आवाजाही बनी हुई है। इसी बीच किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अब राज्य के किसानों की समस्या के समाधान के लिए कॉल सेंटर शुरू किया गया है। इसके माध्यम से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज बेचने में आ रही परेशानी को बता सकेंगे और इसका उपयुक्त समाधान प्राप्त कर सकेंगे। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने कॉल सेंटर का भी शुभारंभ किया है। यह कॉल सेंटर सातों दिन चौबीस घंटे काम करेगा। अगर किसानों को धान खरीद में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वह कॉल सेंटर पर शिकायत कर सकते हैं। इस कॉल सेंटर पर आईवीआरएस तकनीक से किसानों को जानकारी मिल सकेगी, जिससे किसानों को धान खरीद में काफी सहूलियत होगी। 

किसानों की परेशानी को देखते हुए खोला गया कॉल सेंटर

अक्सर ऐसे मामले आते रहते हैं कि किसानों को अपना धान बेचने में कई तरह की परेशानी आती है। पैक्स अध्यक्ष की लापरवाही की वजह से कई बार किसानों का धान कई दिनों तक नहीं बिक पाता हैं। इसके अलावा अन्य कारणों से भी कई बार धन खरीद में देरी होती है। ऐसी परेशानियों को देखते हुए बिहार सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कॉल सेंटर की शुरुआत की है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस कॉल सेंटर पर शिकायत के बाद किसान केंद्रों पर अपना धान जल्दी बेच पाएंगे। 

इस बार प्रदेश में कितना धान खरीद का है लक्ष्य

बात करें बिहार में इस बार कितना धान किसानों से खरीदा जाएगा। तो बता दें कि बिहार सरकार की ओर से 2021-22 में 45 लाख मैट्रिक टन धान खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 4 लाख 79 हजार 248 किसानों ने धान बेचने में रुचि दिखाई है। नालंदा जिले से सबसे अधिक 39 हजार 967 किसानों ने धान विक्रय के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। वहीं सबसे कम खगडिय़ा से 940 किसानों ने धान विक्रय के लिए फॉर्म भरा है। 

धान का वर्ष 2021 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष खरीफ तथा रबी फसल को मिलाकर 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। यह मूल्य देश के सभी राज्यों के लिए एक सामान लागू होते हैं। इस वर्ष सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। जबकि ग्रेड-ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति निर्धारित किया गया है।  

किसान भाई ऐसे करा सकते हैं शिकायत

राज्य के किसान भाइयों को अपनी धान की उपज बेचने में किसी प्रकार की पेरशानी आ रही है तो समस्या के समाधान केे लिए कॉल सेंटर के इस नंबर 1800-1800-110 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है आपको उचित समाधान प्राप्त होगा।

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