धान एमएसपी 2024 : इन किसानों का धान बिकेगा 3100 रुपए प्रति क्विंटल

धान का भाव इस राज्य में मिलेगा सबसे ज्यादा, किसानों को 48 घंटे में भुगतान का वादा

केंद्र में एनडीए की सरकार गठित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए लगातार नई-नई घोषणाएं कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सबसे पहले देश के 9.3 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर करने की फाइल पर हस्ताक्षर किए और 18 जून 2024 को वाराणसी से 20 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए आवास बनाने की घोषणा की गई है। इनमें 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। इसके बाद 19 जून 2024 को खरीफ सीजन की 14 फसलों के लिए एमएसपी 2024-25 की घोषणा की गई। इसमें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। अब भाजपा की राज्य सरकार ने खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान पर 800 रुपए बोनस देने का फैसला किया है। बोनस मिलने के बाद किसानों का धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकेगा। अगर आप धान के किसान हैं तो आपको धान का भाव, धान का एमएसपी 2024 और धान बोनस आदि के बारे में सभी जानकारी का अपडेट होना चाहिए, तो बने रहें ट्रैक्टर जंक्शन के साथ।

मोदी की गारंटी को पूरा करने में जुटी सरकार

इस बार लोकसभा की 543 सीटों के साथ-साथ चार राज्यों आंध्रप्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। ओडिशा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने किसानों को साधने के लिए धान को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदने का वादा किया था। अब राज्य में भाजपा की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांडी के निर्देश पर राज्य सरकार का प्रशासन मोदी की गारंटी को पूरा करने में जुट गया है। राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने आगामी खरीफ सीजन से किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ी हुई कीमत पर धान खरीदने की बात कही है।

किसानों को 48 घंटे में किया जाएगा भुगतान

केंद्र सरकार ने बुधवार, 19 जून 2024 को खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 117 रुपये बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल किया। इसके बाद ओडिशा सरकार ने अपने चुनावी वादे को याद रखते हुए आगामी खरीफ सीजन से किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की घोषणा की है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि आगामी सीजन से धान को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदने की तैयारी शुरू कर दें और धान बेचने के 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा।

किसानों को कटनी-छंटनी की प्रथा से मिलेगी मुक्ति

ओडिशा में धान किसानों के सामने कटनी-छंटनी सबसे बड़ी समस्या है। धान किसान जब अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचता है तो कटनी-छंटनी के नाम पर उसकी उपज का मूल्य कम आंका जाता है। इसका फायदा बिचौलियो और मिल मालिकों को होता है।  अब राज्य की भाजपा सरकार ने धान की सरकारी खरीद को कटनी-छंटनी की प्रक्रिया से मुक्त कर दिया है। मंत्री पात्रा ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि खरीद प्रक्रिया के समय पर शुरू हो और 'कटनी छंटनी' की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदेश के किसानों का हर बार खरीफ और रबी दोनों सीजन में कटनी-छंटनी के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। धान की खरीद समय पर की जाएगी। किसानों को धान बेचने के लिए मंडियों में इंतजार नहीं करना होगा।

राज्य सरकार को जुटाना होगा 6300 करोड़ रुपए से अधिक का बजट

ओडिशा में धान किसानों को धान का भाव 3100 रुपए प्रति क्विंटल चुकाने के लिए राज्य सरकार को 6300 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का बजटीय प्रावधान करना होगा। इस अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार विपणन सीजन 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्य के आधार पर करती है। राज्य सरकार ने 30 जून 2024 को समाप्त होने वाले विपणन सीजन के लिए 79 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था।

एमएसपी का 36.6 फीसदी है बोनस

ओडिशा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में 2,183 रुपये प्रति क्विंटल के मौजूदा एमएसपी के मुकाबले 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान का भाव देने का वादा किया था। इस प्रकार 917 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने की बात भाजपा ने कही थी जो एमएसपी का करीब 42 फीसदी है। अब मोदी सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 117 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। धान का एमएसपी 2024-25 के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल रहेगा। इस घोषणा के बाद अब राज्य सरकार को 800 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देना होगा जो मौजूदा एमएसपी का 36.6 फीसदी है। वहीं सूत्रों का कहना है कि खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान खरीद लक्ष्य में और बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।

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