महाराष्ट्र बजट 2024 : बजट में किसानों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं, मिलेंगे ये फायदे

प्रकाशित - 29 Jun 2024

महाराष्ट्र बजट में किसानों को क्या मिला, जानें, महाराष्ट्र बजट की खास बातें

Maharashtra Budget 2024 : महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य का बजट 2024 पेश कर दिया गया है। इसमें किसानों सहित राज्य के सभी वर्गों के लिए घोषणाएं की गई हैं। वैसे तो इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है लेकिन बजट में किसानों और महिलाओं का खास तौर से ध्यान रखा गया है। महाराष्ट्र बजट 2024 (Maharashtra Budget 2024) में किसानों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की गई है जिनसे किसानों को लाभ होगा।

बता दें कि महाराष्ट्र में करीब 1.52 करोड़ किसान है जो खेती (Farming), पशुपालन (Animal Husbandry) व मछलीपालन (Fisheries) आदि कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। ऐसे में यहां के किसानों के लिए बजट में की गई घोषणा काफी अहम हो जाती है, तो आइये जानते हैं महाराष्ट्र बजट 2024 (Maharashtra Budget 2024) में किसानों को सरकार ने कौन-कौन सी सौगातें दी हैं।

महाराष्ट्र बजट 2024 में किसानों के लिए प्रमुख 5 घोषणाएं

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पंवार ने विधानसभा में 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए किसानों के लिए जो प्रमुख 5 घोषणाएं की वे इस प्रकार से हैं-

बजट में कपास (Cotton) और सोयाबीन की खेती (soybean cultivation) के लिए सभी किसानों 5000 रुपए प्रति हैक्टेयर बोनस (Bonus) देने की घोषणा की गई है।
कृषि उपज के भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गांव दस गोदाम योजना यानी हर गांव में गोदाम नामक एक नई योजना लागू की जाएगी। योजना के पहले चरण में 100 नए गोदामों का निर्माण कराया जाएगा तथा मौजूदा गोदामों की मरम्मत की जाएगी।
राज्य में बांस की खेती (Bamboo Cultivation) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बांस के रोपण के लिए किसानों को प्रति पौधा 175 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं अटल योजना (Atal Yojana) के तहत 6,000 हैक्टेयर भूमि को बांस की खेती के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए नंदुरबार जिले में बांस रोपण अभियान शुरू करने की योजना बनाई है।
जो किसान सिंचाई के लिए 7.5 हार्स पावर का पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन किसानों का बिजली बिल माफ कर दिया गया है।
दूध उत्पादकों को 5 रुपए लीटर की सब्सिडी (subsidy) देना आगे भी जारी रखा जाएगा। वित्त मंत्री के अनुसार 2.93 लाख रजिस्टर्ड दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से 223.83 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है और बाकी सब्सिडी भी जल्द जारी की जाएगी।

महाराष्ट्र बजट 2024 में किसानों काम की खास बातें

राज्य सरकार भेड़ व मुर्गी पालन (sheep and poultry farming) को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं भी शुरू करेगी और मछली बाजार (fish market) बनाने के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएगी।
पवार ने कहा कि पिछले साल घोषित नमो शेतकरी सम्मान निधि योजना (Namo Shetkari Samman Nidhi Yojana) के तहत कुल 92.43 लाख किसान परिवारों को 5,318.47 करोड़ रुपए की सब्सिडी सहायता दी गई।
एक रुपए की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana) के तहत 59.57 लाख किसानों को 3,504.66 करोड़ रुपए वितरित किए गए।
रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी से अक्टूबर 2023 के दौरान असामयिक या भारी बारिश से प्रभावित 22.74 लाख किसानों को 1700 करोड़ से अधिक का मुआवजा मंजूर किया गया। वहीं खरीफ-2023 के दौरान बारिश के अभाव के कारण प्रभावित किसानों को 2 हजार 443 करोड़ से अधिक का मुआवजा मंजूर किया गया।
महाराष्ट्र सरकार ने प्याज के किसानों को मूल्य गिरावट या फसल क्षति के समय समर्थन देने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया है।
मुंबई और एमएमआर रीजन में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होगी जिसमें मुंबई में पेट्रोल 65 पैसे और डीजल दो रुपए सस्ता होगा।

महिलाओं के लिए भी बजट में की कई अहम घोषणाएं

महाराष्ट्र बजट 2024 (Maharashtra Budget 2024) में महिलाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। बजट में राज्य की महिलाओं के लिए भी कई अहम घोषणाएं की है जिनसे उन्हें लाभ होगा, बजट में महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की हैं, वे इस प्रकार से हैं-

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना (mukhyamantri majhi ladki bahan yojana) शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना में महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 46,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत पांच लोगों के परिवार को हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे।
महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पिंक ई-रिक्शा योजना (E-rickshaw Yojana) है। इसके तहत 17 शहरों की करीब 10,000 महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए बजट में 80 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
शुभमंगल सामूहिक विवाह पंजीकरण योजना (shubh mangal samuhik vivah panjikaran yojana) के तहत प्रत्येक लाभार्थी को मिलने वाली 10,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है।
साल 2024 में लखपति दीदी योजना (Lakhpati Bahana Yojana) के तहत 25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला स्टार्टअप योजना के तहत देश भर में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
राज्य सरकार की ओर से महिला उद्यमियों द्वारा लिए गए 15 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यानी महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए 15 लाख का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा।
ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार की ओर से फीस भरी जाएगी यानी राज्य की पात्र लड़कियों को फ्री में उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी।

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