Published - 09 Apr 2020 by Tractor Junction
ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। सभी किसान भाई जानते हैं कि कोरोना लॉकडाउन के कारण देश का अन्नदाता किसान अपने घर व खेतों तक सिमटा हुआ है। खेतों में फसलों की कटाई कर रहा है और खरीफ फसल की बुवाई की तैयारी कर रहा है। देश के कई प्रांतों में मजदूरों व मशीनों की कमी के कारण फसलों की कटाई प्रभावित हो रही है।
सभी किसान भाइयों को सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की खरीद का इंतजार है। कोरोना वायरस के कारण रबी फसल की खरीद में देरी हो रही है परंतु अब साफ हो गया है कि इस माह से रबी फसल की खरीद शुरू हो जाएगी। इसके लिए अलग-अलग राज्य तारीख तय कर रहे हैं। ट्रैक्टर जंक्शन राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पंजाब व हरियाणा के किसान भाइयों को समर्थन मूल्य प खरीद की नई तारीख व अन्य जानकारियां साझा कर रहा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने खरीद 15 अप्रैल से और हरियाणा ने 20 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने की घोषणा की है।
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मध्यप्रदेश सरकार ने रबी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 15 अप्रैल की तिथि तय की है। मध्यप्रदेश सरकार 15 अप्रैल से रबी फसल गेहूं, चना, सरसों एवं मसूर की खरीद शुरू करेगी। किसानों की भीड़ मंडी तथा सोसायटी में अधिक नहीं हो इसके लिए अधिक संख्या में खरीदी केंद्र खोले जा रहे हैं। किसानों को एसएमएस के माध्यम से खरीदी डेट देने की व्यवस्था की गई है।
कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस बार खरीद सिर्फ 45 दिन होगी। राज्य में 15 अप्रैल से 31 मई तक रबी फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा 10 लाख मीट्रिक टन चना, मसूर, सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद होगी। इसके अलावा खरीद केन्द्रों पर बारदाना हम्माल, मजदूर, परिवहन, भंडारण आदि सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य में इस बार जूट के बोरों की अनुपलब्धता के कारण पीपी बैग में ही खरीदी का कार्य किया जाएगा।
हरियाणा राज्य सरकार ने 15 अप्रैल से सरसों एवं 20 अप्रैल से गेहूं की खरीदी का फैसला लिया है। हर बार की तरह इस वर्ष भी पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। कोरोना वायरस के कारण जिन किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए पंजीयन शुरू नहीं कराया है उनके लिए हरियाणा राज्य सरकार ने एक और मौका दिया है। अब किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 19 अप्रैल तक पंजीयन करा सकते हैं। मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीयन करवाने वाले किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसल को बेच सकते है। अब तक लगभग 60 प्रतिशत किसानों ने गेहूं की फसल का पंजीकरण करवाया है। राज्य में इस इस बार प्रतिदिन 1.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करने का प्रस्ताव है।
इसके लिए राज्य में खरीदी केन्द्रों की संख्या को बढ़ाया गया है। सरसों के लिए 140 मंडियों जबकि गेहूं की खरीद के लिए लगभग दो हजार मंडी, उप मंडी व खरीद केंद्र निर्धारित किए हैं। किसानों की सरसों व गेहूं की खरीद के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल के आधार पर दी गई जानकारी के अनुसार कूपन दिए जाएंगे ताकि मंडियों में किसान एक साथ उपज लेकर किसान न आएं और निर्धारित तिथि के अनुसार ही किसान क्रमवार अपनी उपज मंडियों में लेकर आएं। इस बार गेहूं की खरीद जून माह तक चलने की संभावना है।
राज्य से आमतौर पर गेहूं की खरीद पहली अप्रैल से शुरू होती है लेकिन इस बार खरीद 15 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने राज्य के मुख्य सचिव को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा ताकि इस संबंध में अंतिम निर्णय अगले कुछ दिनों में लिया जा सके। राज्य में गेहूं के खरीद केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 4,000 कर दिया है। गेहूं की खरीद की तारीख और समय के बारे में किसानों को आढ़तियों के माध्यम से सूचना दी जायेगी। साथ ही गेहूं बेचने के लिए मंडी में गेहूं लाने के लिए किसानों को ई-पास भी आढ़ती जारी करेंगे। उसी के हिसाब से किसान मंडी में आयेगा। इससे मंडी में अनावश्यक रूप से होने वाली भीड़ से बचा जा सकेगा। पंजाब से रबी विपणन सीजन 2019-20 में समर्थन मूल्य पर 129.12 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी।
राजस्थान में समर्थन मूल्य पर रबी फसल की खरीद - 2020
राजस्थान सरकार ने 15 अप्रैल से 247 कृषि मंडियों में समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने की मंजूरी दे दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में करीब 800 स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रबी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी प्रोटोकॉल की पूरी पालना की जाएगी और किसानों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि छोटी और गौंण मंडियों में सक्षम ग्रामसेवा सहकारी समितियों की भागीदारी से खरीदारी होनी चाहिए। राज्य में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों के लिए ऐप बनाया गया है। किसान ऐप के माध्यम से मंडी पास बना सकेंगे तथा अगल-अलग फसलों के लिए अलग-अलग पास बनाना होगा।
उत्तरप्रदेश में किसानों से सीधे गेहूं खरीदने के लिए प्रदेश सरकार 4479 खरीद केंद्र खोलेगी। सरकारी खरीद प्रदेश में 15 अप्रैल से शुरू होनी है। हर साल गेहूं की खरीद एक अप्रैल से शुरू होती है लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण हुए लॉक डाउन के चलते सरकारी खरीद समय से शुरू नहीं हो पाई। अब प्रदेश सरकार ने तय किया है कि खरीद 15 अप्रैल से होगी। इसके लिए खाद्य दिमाग को निर्देश दिए गए हैं की खरीद केंद्र क्रियाशील करने के लिए सभी आवश्यक बंदोबस्त कर लिए जाएं। प्रदेश सरकार गेहूं खरीद नीति पहले ही घोषित कर चुकी है
खरीद का लक्ष्य 55 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 19. 25 प्रति कुंतल की दर पर खरीद होगी। खरीद का भुगतान किसानों के खाते में किया जाएगा। प्रदेश में खाद्य विभाग के अलावा 9 एजेंसियां गेहूं खरीद करेंगी। सर्वाधिक खरीद केंद्र पीसीएफ के 2516 होंगे। इसके अलावा खाद्य विभाग 715, यूपी एग्रो 172 , यू पी पी सी यू 321, एसएफसी 73, कल्याण निगम 116, नेफेड 715, एफसीआई 94, यूपी एस एस 284 और एनसीसी एफ 73 केंद्र खोलेंगे।
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